एचआइडीसीएल मूलतः पूर्वाधार बैंक नै हो

जलविद्युत विकासमा लगानी गर्ने उद्देश्यले दश वर्षअघि स्थापना गरिएको जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड (एचआइडीसीएल) ले लगानी कम्पनीबाट आफूलाई वित्तीय संस्थामा रूपान्तरण हुन चाहेको छ । एचआइडीसीएललाई अब नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा ल्याउनुपर्ने यसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अर्जुन गौतम बताउँछन् । गौतमसँग इकागजले गरेको कुराकानीः 

माथिल्लो तामाकोशी बनेपछि आफ्नै लगानीमा ठूला आयोजना बनाउन सक्ने विश्वास बढेको छ, त्यो हामीले उक्त आयोजनाको उद्घाटनका क्रममा प्रधानमन्त्रीबाट पनि सुन्यौं । स्वदेशी लगानीमै यस्ता ठूला जलविद्युत आयोजना बनाउन सकिने अवस्था के छ ? 

हामीलाई ठूला आयोजनामा जानसक्छौं भन्ने चिलिमेको २० मेगावाट बनाउँदादेखि नै लागिसकेको थियो । त्यसपछि हामी एकैचोटी ४५६ मेगावाटको जलविद्युत  आयोजनामा लगानी गरेका हौं । चिलिमेले त्यसलाई बढाएर सात सयभन्दा ठूला क्षमताका आयोजना बनाउँदैछ । अरु चार आयोजनाहरू पाइपलाइनमा छ । त्यसैले तामाकोशीले पनि हामीलाई धेरै ठूलो पाठ सिकाएको छ । यो पाठलाई पुँजीकरण गर्नसक्यौँ भने यहाँको एजेन्सीहरूबीच सहकार्य हुनैपर्छ है । सरकारका अन्य एजेन्सीहरू जस्तै सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषहरू रकम सदुपयोग गर्न सक्यौं भने हामी सफल हुन्छौं । हामीसँग ठूलो स्रोत छ ।

पूर्वाधारमा फाइनान्सिङ गर्ने अरु क्षेत्र खासै छैन । जलविद्युत  फाइनान्सिङमा धेरै सम्भावना मैले देखेको छु । एचआइडीसीएल स्थापना भएको ०६८ साल असारमा हो । एचआइडीसीएल स्थापना हुँदा ऊर्जा संकट थियो । माग र आपूर्तिमा ठूलो खाडल थियो । १६/१७ घन्टा लोडसेडिङ हुन्थ्यो । त्यतिबेलामा राजनीतिक सहमति के भयो भने ऊर्जाको विकास गर्नुपर्छ र जलविद्युत् आयोजनाहरू विकास गर्नुपर्छ । त्यसका लागि चाहिने वित्तिय साधन व्यवस्थापनका लागि बैंकहरूको क्षमता पनि दह्रो भइसकेको थिएन । दुई अर्ब रुपैयाँको चुक्ता पुँजी भएको संस्थाले धेरै ठूलो पुँजी जुटाउने अवस्था थिएन । जलविद्युत्को विकासमा समर्पित संस्थाको आवश्यकता महसुस गरियो । जसमा सरकारको आफ्नै पहलकदमी आवश्यक थियो । सरकारले यो संस्था जन्मायो । 

बैंकहरूको चुक्तापुँजी दुई अर्ब भएको समयमा १० अर्बको चुक्ता पुँजी लिएर यो संस्था जन्मिएको थियो । अहिले यसको २२ अर्बको चुक्ता पुँजी छ । जलविद्युत्मा लगानी गर्न यो संस्था केन्द्रित छ । हामीले १० वटा आयोजनामा ऋण लगानी गरेका छौँ । ऋण लगानी चाँही किन सोचेजति भएन भन्दा त्यसको छुट्टै चर्चा गरौंला । ठूला आयोजनाहरूमा हामीले वित्तपोषण गर्‍यौँ । दुई आयोजनामा सेयर लगानी गर्‍यौं । जलविद्युत्सम्बन्धी अन्य कम्पनीमा पनि हामीले फाइनान्सिङ गर्‍यौं । 
राज्यको आश्यकता रन अफ रिभरभन्दा पनि स्टोरेजसम्बन्धी आयोजनामा भएकाले दुई स्टोरेज प्रोजेक्टमा न्यादी र तमोरमा पावर चाइना इन्टरनेशनलको सहकार्यमा अगाडि बढायौँ । आजको दिनमा हामी यहाँ छौँ । 

एचआइडीसीएलले प्रतिबद्धताअनुसार जलविद्युतमा लगानी बढाउन किन नसकेको हो ?

हाम्रो प्रतिबद्धतामा ४०/४२ अर्ब रुपैयाँ देखिन्छ । तर, लगानी ६ अर्ब रुपैयाँको मात्रै छ । अरु रकम बैंकहरूको मुद्दती खातामा निक्षेपको रुपमा छ । जलविद्युत् आयोजना भनेको चाँही आज प्रतिबद्धता गरियो भने दुई वर्षपछि मात्रै लगानी हुने सम्भावना हुन्छ । त्यसबाहेक सात वर्षसम्म पनि लाग्ने अवस्था छ । जुन तहमा हामीले प्रतिद्धता गरेका छौं, त्यो अनुसार लगानी हुन नसकेको छैन ।

लगानी नगर्ने, मुद्दतीको रकमबाट ब्याज मात्रै खाने गरेको आरोप छ नि ! 

यो मैले आफैंले स्वीकार गरिराख्ने विषय हो । यो सरोकारवालाको तर्फबाट हेर्दा त्यो आरोप वा अपेक्षा मुनासिब छ । यथार्थ के हो भने यो दश वर्षमा हामीले पब्लिकको अपेक्षा पुरा गर्ननसकेकै हो । तर केही गर्दै नगरेको भने होइन । बैंकहरूले गरेको भन्दा ठूलो रकम लगानी गर्नुपर्थ्यो त्यो गर्न नसकेको चाहीँ हो । तर त्यसका लागि पूर्वाधार निर्माण भएका छन् । अबको एक/दुई वर्षमा उल्लेख्य रकम लगानी हुने अनुमान छ ।

वित्तीय स्थितिको विषयमा मैंले हिसाब नै गरेर भन्नुपर्दा उल्लेख रकम (६५ प्रतिशत) मुद्दती खातामा छ । अहिले मुद्दती निक्षेपमा औसत ब्याज आठ प्रतिशत छ । अन्य रकम ऋण लगानीमा छ । त्यहीँ आठ प्रतिशत औसत ब्याजदर छ । अरु सेयर लगानीमा छ । तत्काल मुनाफा दिने किसमको हुँदैन । हाम्रो खास आम्दानी मुद्दती निक्षेप र ऋण लगानीबाट आएको ब्याजमा आधारित छ । एक/डेढ प्रतिशत त प्रशासनिक खर्च लागिहाल्छ । वित्तीय संस्था भनेपछि ३० प्रतिशत करमा खर्च हुन्छ । समग्रमा यसले दिने प्रतिफल भनेको पाँच प्रतिशत मात्रै हो । 

दीर्घकालमा बैंकले जस्तो २८ प्रतिशत लाभांश दिनसक्छ कि सक्दैन भन्नुभयो भने कहिले पनि सक्दैन । किनभने यो संस्थाको प्रकृति नै फरक हो । हाम्रो प्रबन्धपत्रले के भन्छ भने हाम्रो पुँजीको पाँच गुणासम्म अन्य स्रोतबाट परिचालन गर्न सक्ने भन्नेछ । सस्तो दरमा ऋणपत्र जारी गर्नसकिन्छ भन्ने हो । ऋणपत्र जारी गरी लगानी गर्न सकिन्छ । यसरी परिचालन गर्न सकियो भने कम्पनीले १० प्रतिशतसम्म प्रतिफल दिनसक्छ । 

लगानी हुनसक्ने आधार के छन् ?

हाम्रा सहकायक कम्पनीहरूले दुई आयोजनाहरू अगाडि बढाएका छन् । डेढ सय मेगावाटका छन् । जसमा ३० अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक छ ।  ३० प्रतिशत मात्रै सेयर लगानी भए पनि नौ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिले हामी अध्ययनको अन्तिम चरणमा छौँ । विद्युत् उत्पादन कम्पनीले अघि सारेको फुकोट कर्णालीमा १० प्रतिशत लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छौँ । करिब एक अर्ब रुपैयाँ त्यहाँ लगानी हुन्छ । न्यादी र तमोर आयोजनाहरूका लागि पावर चाइना इन्टरनेशनलसँग ज्वायन्ट भेञ्चर एग्रीमेन्ट गर्ने तयारीमा छौँ । त्यो भयो भने केही लगानी त्यसमा पनि हुन्छ । यतिले मात्रै पुग्दैन । धेरै लगानी गर्नका लागि योजना बनाउने र रणनीतिक ढंगले अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।  

विद्युत आयोजनाको ‘जेस्टेसन पिरियड’ नै लामो हुन्छ, फेरि आयोजना निर्माणमा अवरोध पनि त्यत्तिकै छन् नि ! 

निर्माणपूर्वका चुनौतीहरू मुख्य अवरोधका रुपमा छन् । साम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्रक्रिया नै परामर्शदाताहरूसँग भरपर्नुपर्ने समस्या छ । कानुनी अड्चनहरू छन् । ईआइए (वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन), पीपीए (विद्युत् खरिद सम्झौता), इजाजत (लाइसेन्स) लिनेजस्ता प्रक्रियाहरूमा धेरै निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने विषय छन् । यो निकै लामो प्रक्रिया छ । पाँच वर्ष पुगिसक्दा पनि आयोजनाको निर्माणपूर्वको अन्तिम चरणमा हुन्छौँ । जसले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुने गरेको छ । ठेकेदारहरूको अक्षमताले पनि ढिलाइ हुने गरेको छ । प्रवर्धक र ठेकेदारबीचको द्वन्द्वका कारण पनि यस्तो समस्या आउनेगर्छ । समयमै फाइनान्सियल क्लोजर (वित्तीय व्यवस्थापन) गर्न नसकेकै कारण पनि ढिलाइ भएका छन् । अर्को भनेको आयोजना व्यवस्थापनकै कारण पनि ढिलाइ हुने गरेको छ । केही समस्याहरू समाधान गर्न सकियो भने ढिलाइ कम गर्न सकिन्छ । तर, समग्रमा नेपालको आयोजना निर्माणको गति ढिलाइ हुने किसिमकै छ । 

रेमिट हाइड्रो आयोजनाहरूको अवस्था के छ ?

हाम्रा सहायक आयोजना भनेका यिनै हुन् । ती कम्पनी अध्ययनको अन्तिम चरणमा छन् । पीपीए समयमै सकियो भने अर्को वर्षबाट निर्माण अगाडि बढाउन सक्छौं । त्यसका लागि आन्तरिक रुपमा पहिले अध्ययन सम्पन्न गर्छौँ । यसको वित्तीय मोडालिटी तयार गर्ने योजना छ । 

एचआइडिसिएल लगानी कम्पनी भनिए पनि यसको चरित्र गैर बैंकिङ्ग वित्तीय संस्था जस्तो छ । यसले आफ्नो वास्तविक चरित्र निर्धारण गर्न नसकेको हो ?

यथास्थितिमा यो संस्थालाई अपेक्षाकृत ढङ्गले चलाउन सकिदैंन । के गर्ने त भन्ने प्रश्न आउँछ, अब यसले रणनीतिक रुपमा डिपार्चर लिनुपर्छ । समग्रमा जलविद्युत विकासको काम यो संस्थाले छोड्नुपर्छ । किनभने जलविद्युत् विकासका लागि अरु संस्था छन् । हामीले फाइनान्सिङको पाटो हेर्ने हो । सरकारले पनि हामी वित्तीय संस्था हो भनेको छ । हाम्रो मुख्य रणनीति भनेको फाइनान्सिङ गर्ने हो, आफैंले विकास गर्ने होइन । सुरुवातमा आउँदा पूर्वाधार बैंककै अवधारणाबाट आएका हौँ । त्यतिबेलामा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा पूर्वाधार बैंकसम्बन्धी व्यवस्था नभएकाले छुट्टै संस्थाको रुपमा गठन भएको थियो । यसको प्रकृति पूर्वाधार बैंककै हो । 

भोलि स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ । ऋणपत्र जारी गर्नुपर्छ । सहुलियतकर्जा लिनुपर्‍यो । विदेशी लगानीकर्ताहरूबाट पैसा ल्याउनुपर्‍यो । यी सबै व्यवस्था राष्ट्र बैंको नियमनभित्रको काम हो । लगानी गर्नु पनि राष्ट्र बैंककै नियमनभित्रको काम हो । भोलिका दिनमा यो संस्था राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र आउनैपर्छ । अहिलेको स्रोतले यसलाई पुग्दैन । २२ अर्ब रुपैयाँ पुँजी रहेको अवस्थामा ११० अर्ब रुपैयाँको स्रोत परिचालन गर्नुपर्छ । यसका लागि राष्ट्र बैंको स्वीकृति आवश्यक पर्छ । यसलाई राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष नियमनमा ल्याउन हामीले छलफल गरिरहेका छौँ । ठ्याक्कै कस्तो मोडल बन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । दुई–चार महिनामा यसलाई टुंङ्गोमा लगाउनेछौँ । अहिले हाम्रो ‘हाइब्रिड नेचर’ देखिएको छ । जसलाई दीर्घकालसम्म यथास्थितिमा राख्नसक्दैनौँ ।