प्राधिकरणको सिइओ नियुक्तिमा गृहमन्त्रीको हस्तक्षेप, कांग्रेस नेतालाई ल्याउने तयारी

काठमाडौं- राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख (सिइओ) मा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले हस्तक्षेप गर्दै मापदण्ड विपरित कांग्रेस नेता दिनेशप्रसाद भट्टलाई प्राधिकरणको सिइओमा पहिलो नम्बरमा सिफारिस गराएका हुन् ।
अन्तरवार्ताका लागि दिनेश प्रसाद भट्ट बैतडी, धर्मराज उप्रेती डडेल्धुरा, बसन्तराज अधिकारी कास्की, मन्दिप सुवेदी रोल्पा र सुमनकुमार कर्ण मोरङ छनौट भएकोमा अन्तर्वार्ताबाट छनौट समितिले भट्टलाई पहिलो, सुमन कर्णलाई दोस्रो र मन्दीप सुवेदीलाई तेस्रो नम्बरमा सिफारिस गरेको छ । अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तीन जना मध्ये एक जनालाई प्राधिकरणको सिइओमा नियुक्त गर्ने छ ।
गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीको नेतृत्व पूर्वसचिव दीपक सुवेदी र प्राध्यापक रेश्मा श्रेष्ठ सदस्य रहेको सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो ।
गृहमन्त्री लेखकले शुरु देखि नै कांग्रेस महासमिति सदस्यसमेत रहेका भट्टलाई नै नियुक्ति गर्ने गरि हस्तक्षेप गरेको पाइएको छ । भट्ट १४औँ महाधिवेशनमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार बनेका थिए भने ०७४ को चुनावमा कांग्रेस बैतडीले प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवारको सिफारिसमा परेका थिए भने उनी २०७३ मा तरुण दलको महासचिवमा पराजित भएका थिए ।
प्राधिकरणको सिइओ का लागि योग्य उम्मेद्वार हुनलाई कुनै पार्टीको सदस्यता नलिएको हुनुपर्ने उल्लेख भए पनि मापदण्डलाई नजरअन्दाज गरिएको छ । भट्टसँग कलेज पढाएको बाहेक अन्य अनुभव रहेको छैन । सिफारिस भएका कर्णसँग विशेष बाढी पुनर्निर्माण आयोजना एकाइ आयोजना प्रमुखको नेतृत्व गरेको अनुभव छ भने सुबेदीसँग कलेजको एकेडेमिक डाइरेक्टरको मात्र अनुभव रहेको छ ।
सरकारले विपद् व्यवस्थापनको जिम्मेवारी विषय विज्ञता, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समन्वय गर्न सक्ने र यस विषयमा अध्ययन गरेको व्यक्तिलाई नेतृत्व दिनुपर्नेमा राजनीतिक व्यक्तिलाई ल्याउन लागिएकोमा सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
भूकम्प र बाढीपहिरोपछिको पुनर्निर्माणको प्रमुख जिम्मेवारी रहेको विपत् प्राधिकरणमा अर्बौको बजेट हुने हुनाले यसमा राजनीतिक चलखेल भएको विश्वास गरिएको छ । तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलको कार्यकाल गत मंसिरमा सकिएपछि प्राधिकरणको नेतृत्व अहिले सहसचिव भीष्मकुमार भुसाललाई कामु जिम्मेवारी दिएको छ ।

व्यवसायीलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह

निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल सुरु

शहरी विकास मन्त्रालयको के-के छ प्रगती ?

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा दीपक थापा नियुक्त

पूर्वविशिष्टलाई दिने सेवा सुविधालाई व्यवस्थित गर्न कानुन बन्दै : गृहमन्त्री लेखक
राष्ट्रपतिद्वारा चार विधेयक प्रमाणीकरण

भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति सरकारको नाममा कायम गर्ने गृहमन्त्रीको निर्णय

प्रतिक्रिया