स्टन्टबाजीबाट देश चल्दैन्, सबैको इमान्दार प्रयास जरूरी छ : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिसहित समाजका हरेक क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकतामा जोड दिँदै कुनै ‘स्टन्ट’बाजीबाट देश नचल्ने बताएका छन्।
नेपाल बार एसोसिएसन र युवा कानुन व्यावसायी सरोकार समाजद्वारा आयोजित पहिलो युवा कानुन व्यावसायी सम्मेलन, २०२५ को उद्घाटनसत्रलाई आज सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यथार्थमा जनताप्रति इमानदारिता र बफादारिताका साथ सबैले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेर देशलाई भद्रगोल र विपन्नबाट मुक्त बनाउनुपर्ने बताएका हुन्।
उनले राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व र जनताको सहभागितामा लोकतन्त्र ल्याइएकाले अब शान्ति सुरक्षा, सुशासन र समृद्धि कायम गर्न सबै कटिबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सांसदहरूले कानुन बनाउँदा सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनताका तर्फबाट कानुन बनाउँदैछु भन्ने कुरा हेक्का राखेर काम गर्नुपर्ने र सरकारले म नै सबकुछ हुँ भन्ने भ्रम पाल्न नहुने स्पष्ट गरे ।
“संसद्ले न्यायपूर्ण कानुन बनाउनुपर्छ । सम्बन्धित निकायहरू त्यसअनुसार चल्नुपर्छ । सन्तुलत र नियन्त्रणको सिद्धान्तका साथै लोकतन्त्रमा आफै कानुनको पालना गर्ने अभ्यास अझ आवश्यक हुन्छ ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले भने “देशप्रति साँच्चै इमानदार भएर सुशासनयुक्त, भ्रष्टाचारमुक्त, समृद्ध र सुखी नेपाली बनाउन सकियोस् भनेर सरकार लागिरहेको छ, यसमा कानुन व्यवसायीको सक्रिय साथ रहने मैले विश्वास लिएको छु ।”
प्रधानमन्त्री ओलीले सम्मेलनका निष्कर्षहरू कार्यान्वयनका लागि सरकारबाट तर्फबाट प्रत्याभूति दिँदै युवा कानुन व्यवसायीले न्यूनतम्भन्दा कम पारिश्रमिक पाउने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।
उनले सरकार कानुन व्यवसाय र युवाहरूको साथमा रहेको स्पष्ट गर्दै यस क्षेत्रको भलाई र उन्नतिका लागि सरकार सरकारले कानुन निर्माणलगायतका काममा उचित ध्यान दिने विश्वास दिलाए ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका प्रतिनिधिबाट पनि सम्बोधन गरिएको कार्यक्रममा युवा कानुन व्यावसायी सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ ।

व्यवसायीलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह

निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल सुरु

शहरी विकास मन्त्रालयको के-के छ प्रगती ?

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा दीपक थापा नियुक्त

पूर्वविशिष्टलाई दिने सेवा सुविधालाई व्यवस्थित गर्न कानुन बन्दै : गृहमन्त्री लेखक
राष्ट्रपतिद्वारा चार विधेयक प्रमाणीकरण

भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति सरकारको नाममा कायम गर्ने गृहमन्त्रीको निर्णय

प्रतिक्रिया