कोरियाले राख्यो तीन शर्त : कोभिड बीमा र क्वारेन्टिन खर्च कामदार आफैँले व्यहोर्नुपर्ने
ट्रान्जिट उडानमा जान नपाउने

काठमाडौँ : दक्षिण कोरिया जाने नेपाली कामदारले कोभिड बीमा र क्वारेन्टिन खर्च आफैले व्यहोर्नुपर्ने भएको छ । कोरियाले नेपाली कामदार लैजान कामदारको कोभिड बीमा गर्नुपर्ने, सिधा उडान हुनुपर्ने र कामदार आफैँले क्वारेन्टिन खर्च तिर्नुपर्ने शर्त नेपाल सरकारसमक्ष राखेको हो । नेपालले आफ्ना कामदारलाई कोरिया पठाउनको लागि विभिन्न समयमा पहल गरिरहेको थियो ।
पछिल्लो समय नेपाली कामदार लैजानका लागि कोरिया केही सकरात्मक भएको ईपीएस कोरिया शाखाका निर्देशक इन्द्र गौतमले बताए । उनका अनुसार नेपाली कामदार लैजान कोरियाले केही शर्तहरू राखेको छ । 'कामदारको कोभिड बीमा गर्नुपर्ने, ट्रान्जिट नगरी सिधा उडान हुनुपर्ने र कामदार आफैँले होटल क्वारेन्टिनमा बसेको खर्च तिर्नुपर्नेछ शर्त छ,' गौतमले भने,' कोभिडको जोखिम रहेकाले पनि ट्रान्जिट गर्न नपाइने शर्त अगाडि सारेको हुनसक्छ ।' १४ दिनको क्वारेन्टिन बस्दाको अवधिको बीमा हुनेछ ।
ईपीएस शाखाले इच्छुक बीमा कम्पनीलाई पोलिसीसहित सम्पर्क गर्न आह्वान गरेको छ । कोरियाले कामदार लैजाने भएमा बीमाको सूचीकृत गरेर राखेको कामदार नै पहिलो प्राथामिकतामा पर्ने गौतमले जानकारी दिए । उनकाअनुसार कोरियाले सिधा उडानको माग गरेको छ । कोभिडको जोखिम रहेकाले ट्रान्जिट उडानमा आउनेलाई कोरियाले प्रवेश दिनेछैन । यसअघि कामदारहरू ट्रान्जिट उडानबाट पनि कोरिया जाने गरेका थिए ।
कामदार लैजाने मिति भने कोरियाले खुलाइ नसकेको गौतमले जानकारी दिए । उनकाअनुसार कोरियाको स्वास्थ्य विभागले अझै पनि नेपाललाई 'येल्लो जोन' मा राखेकाले सहजै कामदार जान पाउने अवस्था छैन । कोभिडको 'ग्रिन जोन' मा नेपाल समावेश भएपछि मात्र कामदार नियमित रूपमा कोरिया जान पाउँछन् । पछिल्लो समय कोरियामा कोभिड संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको छ ।
कोभिड-१९ प्रकोप सुरु भएपछि नियमित र छुट्टीमा आएर पुन: फर्कन चाहने कामदार पनि कोरिया जान पाएका छैनन् । नेपालमा कोभिड संक्रमणदर बढेपछि कोरियन भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी बसेका कामदार पनि पालो पर्खदै छन् । छुट्टीमा आएका र भाषा परीक्षा रोष्टरमा नाम निस्केर पनि जान नपाएका श्रमिकहरूले विभिन्न सरकारी निकायमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै र प्रदर्शन समेत गरेका थिए ।
'दाेर्याएर जाने कामदार पहिलो प्राथमिकतामा'
छुट्टीमा आएर पुन: काममा जान खाेज्नेहरूले पहिलो चरणमा अवसर पाउने गौतमले बताए । विभिन्न समयमा छुट्टीमा आएर नेपालमा बसेका करिब तीन हजार कामदार रहेको उनले जानकारी दिए । नियिमत कामदारसहित कुल आठ हजार कामदार कोरिया जाने पर्खाइमा छन् । रोष्टरमा रहेका चार हजार कामदारको कम्पनी पत्र (सम्झौता पत्र) आउन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ । रोष्टरमा रहेका कामदारको संख्या थपघट भइरहने उनले जानकारी दिए ।
भाषा परीक्षा पास छनौट भएका कामदार पनि जान पाउने गौतमले जनाए । 'कमिटेड' कामदार जान पाउनसाथ रोष्टरमा नाम निस्केको कामदार स्वतः जान पाउने उनले दाबी गरे ।
भाषा तथा सीप परीक्षा पास गरेपछि कोरिया जान नपाएका धेरै उदाहरण छन् । परीक्षा उत्तीर्ण गरेकालाई रोष्टरमा राखिन्छ । कोभिडको समयमा रोष्टरमा रहेकाहरूको म्याद गुज्रिएका हकमा म्याद थप गर्न नेपालका तर्फबाट आग्रह गरिसकिएको गौतमले बताए । रोष्टरमा परेका कामदारको एक वर्षसम्म समयावधि थपिन्छ ।
रोष्टरमा रहँदा म्याद गुज्रिसक्दा पनि कोरियाली रोजगारदाताको छनोटमा परेका छैनन् । कोरिया प्रवेशका लागि भाषा तथा सीप परीक्षा पास गरेर रोस्टरको प्रक्रियासम्म पुग्नुपर्छ । कोरियामा हाल ३० हजार बढी नेपाली कामदार रहेको गौतमले जानकारी दिए। कृषि र उद्योगको क्षेत्रमा मात्र नेपाली कामदार लाने गरिएको छ ।
'भाषा परीक्षा अनिश्चित बन्दै'
दोस्रो लहरको कोभिड पुनः देखिएकाले भाषा परीक्षा रोकिएको गौतमले बताए । 'कोरियासँग परीक्षाको लागि वार्ता पनि भएको थियो,' उनले भने, 'पुनः कोभिड बढेकाले परीक्षा अनिश्चित जस्तै भएको छ । कोभिडको संक्रमण घटेपछि मात्र परीक्षा लिन सकिन्छ ।'
भाषा परीक्षा अनलाइन हुने गौतमले जानकारी दिए । अब भने परीक्षा गर्ने मोडल परिवर्तन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । यसअघि भाषा परीक्षाका लागि सीभीटी र पीबीटी परीक्षा हुन्थ्यो । कोरिया गएर आएकालाई लिने परीक्षालाई सीभीटी परीक्षा भनिन्थ्यो । रेगुलर परीक्षार्थीलाई लिने परीक्षालाई पीबीटी भनिन्छ । अब भने दुवै परीक्षार्थीलाई कम्प्युटर विधिबाट सीभीटी परीक्षा लिन सक्ने उनले बताए ।
र, यो पनि
कोरिया जाने कामदारलाई पाँच हजार डलरको कोरोना बीमा

करेन्ट लागेर एकजनाको मृत्यु

चोभार गल्छीका ऐतिहासिक चट्टानहरू नहटाइने

पाल्पाका फाँट र खोला किनारमा देखिन छाडे बकुल्ला

गायिका एलिनामाथि गालीगलौज गर्ने राई विरूद्ध तीन दिन म्याद थप

आत्मनिर्भर बनाउन भरतपुर महानगरको तालिम

दुनाटपरी उद्योगबाट मासिक २५ हजार बचत

एमसिसीअन्तर्गतका योजना कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिने निर्णयको स्वागत

प्रतिक्रिया