सांसदहरूको निष्कर्ष : महामारी प्रभावितलाई दिइने राहतमा मनोमानी

काठमाडौँ : संक्रामक रोगबाट प्रभावितका लागि दिइने राहत तथा पुर्नस्थापना सम्बन्धी प्रावधान ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्नेमा सांसदले जोड दिएका छन् । बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभा विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा संक्रामक रोग ऐन २०२० उत्तरविधायिकी परीक्षण सम्बन्धमा छलफल भएको हो ।   

छलफलमा सांसदहरुले संक्रामक रोगपछि राहत तथा पुर्नस्थापना गर्ने निकायमा अस्पष्टता भएको र मनोमानी हुने गरेको भन्दै राहत तथा पुर्नस्थापनाको प्रावधान ऐनमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने बताएका छन् । बैठकमा बोल्दै सांसद डा. विमला राई पौड्यालले राहत र पुर्नस्थापनाको प्रावधान प्रष्ट रुपमा आउनुपर्ने बताइन् । राहत दिने आधिकारिक र जिम्मेवार निकायको प्रष्टता हुनुपर्ने र पुर्नस्थापना र पुर्नउत्थान सम्बन्धी नीति पनि सरकारले बनाउनुपर्ने उनले बताइन् । 

उनले भनिन्,‘राहत, पुर्नस्थापना र पुर्नउत्थान सम्बन्धी नीति सरकारले प्रष्ट रुपमा बनाउनुपर्छ । कहाँ दिने ? कसरी दिने ? के–के डकुमेन्ट भएपछि दिने ? राहत दिने आधिकारी को हो ? जिम्मेवार निकाय को हो ? त्यो छुट्याएर कानुन बनाउनुपर्छ भनेर हाम्रो समितिले प्रष्ट रुपमा निर्देशित गर्नुपर्छ ।’

सांसद बेदुराम भुसालले संक्रामक रोगहरू प्राकृतिक विपत्तिसँग जोडिएर आउने भएकाले विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित संस्थासँग सहकार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । संक्रामक रोगको प्रकोप आउँदा अन्य रोगका विरामीले समेत पाउने उपचार सेवामा कठिनाई भएको भन्दै त्यस्तो स्थिति नहुनका लागि राज्यले प्रवन्ध मिलाउनुपर्ने उनले बताए ।

‘जस्तोसुकै संक्रामक रोग आउँदा पनि राज्यले अन्य नागरिकलाई गर्ने उपचार सेवा दिइरहन सक्नेस्थिति निर्माण गर्नुपर्छ । संक्रामक रोग नलागेका तथा अरु रोग लागेका नागरिकहरुले स्वास्थ्य सेवा नपाउने स्थिति हुनु हुँदैन त्यसको प्रवन्ध राज्यले गर्नुपर्छ’, उनले भने ।

त्यस्तै बैठकमा बोल्दै सांसद ठगेन्द्र प्रकाश पुरीले विद्यमान ऐनमासंक्रामक रोगको बारेमा स्पष्ट परिभाषा नगरिएको बताए । उनले यस ऐनको संशोधन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे । त्यस्तै सांसद भगवती न्यौपानेले राहत वितरणलाई राज्यको निकायबाट एकद्धार प्रणाली अनुरुप गरिने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।