राष्ट्रिय एकताका लागि समावेशी शासन प्रणाली आवश्यक : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले समावेशी समाज निर्माणले राष्ट्रिय एकता कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निवार्ह गर्ने बताएका छन् ।
सञ्चार मन्त्रालयमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा गोरखापत्र संस्थानले सुरु गरेको वाम्बुले राई भाषाको उद्घाटन गर्दै मन्त्री गुरुङले समावेशी सिद्धान्तलाई राजनीतिमा मात्रै नभइ समाजका हरेक क्षेत्रमा लागू गर्नुपर्ने बताए ।
हाम्रो संविधानले मुलुकका सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व रहने इन्द्रेणीको जस्तै रङ्गीन एवं सहभागितामूलक समाजको परिकल्पना गरेकाले सोहीअनुसारको सङ्घीय शासन प्रणालीका पक्षमा समग्र राज्य एक हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
“यो मुलुक सबैको साझा हो, समावेशीले हरेक समुदायमा अपनत्व महशुस गराउछ”, उनले भने, “राष्ट्रिय एकताका लागि पनि देशमा समावेशी शासन व्यवस्था हुन जरुरी छ ।”
गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुप्रसाद सुवेदीले सबै पक्षको अपनत्व महशुस होस् भन्ने उद्देश्यका साथ २०६४ सालदेखि सुरु भएको नयाँ नेपाल शीर्षकको बहुभाषी प्रकाशनअन्तर्गत अहिलेसम्म ४५ वटा भाषाका समाचार सामग्री गोरखापत्रमा आउने गरेको जानकारी दिए
यसैगरी महाप्रवन्धक लालबहादुर ऐरीले गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा भाषाभाषीको सङ्ख्या थप हुँदै गएको सन्दर्भमा अब गुणस्तरतर्फ ध्यान दिनुपर्ने समय आएकाले त्यसका लागि आर्थिक सहयोग वृद्धि गरिदिन मन्त्रालयसँग अनुरोध गरे ।
वाम्बुले भाषा समाजका अध्यक्ष गजुरधन राईले मुलुकका सबै भाषाभाषीको संरक्षण एवं सम्बद्र्धन गर्ने दायित्व राज्यको रहेको उल्लेख गर्दे लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको वाम्बुले भाषा बचाउने अभियानमा समाज सक्रिय रहेको बताए ।
कबि एवं गीतकार व्याकुल माइलाले पछिल्लो समय राज्यले विभिन्न भाषाभाषी एवं जातजातिको मागलाई संवोधन गर्नेगरी आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम ल्याएकामा खुसी व्यक्त गर्दै यसले निरन्तरता पाउने विश्वास व्यक्त गरे । रासस

व्यवसायीलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह

निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल सुरु

शहरी विकास मन्त्रालयको के-के छ प्रगती ?

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा दीपक थापा नियुक्त

पूर्वविशिष्टलाई दिने सेवा सुविधालाई व्यवस्थित गर्न कानुन बन्दै : गृहमन्त्री लेखक
राष्ट्रपतिद्वारा चार विधेयक प्रमाणीकरण

भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति सरकारको नाममा कायम गर्ने गृहमन्त्रीको निर्णय

प्रतिक्रिया