सामाजिक सुरक्षा कोषविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ : सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुन इन्कार गर्दै आएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी युनियनले सामाजिक सुरक्षा कोष विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कम्पनीहरूले उठान गर्दै आएको विषयलाई वेवास्ता गरी एकोहोरो अस्वभाविक दबाब दिदाँ वित्तीय क्षेत्रमा आतंक सिर्जना भएको भन्दै कर्मचारी यूनियनहरू आन्दोलनरत थिए ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा अहिलेकै व्यवस्थामा योगदान गर्न नसकिने भन्दै उनीहरूले कर्मचारीको मनोबलमा समेत ह्रास आएको कारण समग्र वित्तीय क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको भन्दै बैंक वित्तीय संस्थाका कर्मचारी यूनियनले प्रदान गरेका सुझावका आधारमा ऐन, नियमावली र कार्यविधिमा संशोधन गर्न समेत आग्रह गर्दै आएका छन् ।  

रिट निवेदनमा बैङ्किग क्षेत्रको हकमा श्रम ऐन,२०७४ लागू हुनुभन्दा पूर्वदेखि नै वहालमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १३३ (१) ले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार प्रयोग गरी सोही आधारमा बैंकहरूले बैकमा कार्यरत कर्मचारीको नियुक्ति, सेवाका शर्तहरू, प्राप्त गर्ने सुविधाहरूको बिषयमा कर्मचारी सेवा विनियमावली तर्जुमा गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिइ लागू गरी सोही विनियमावली बमोजिम नियुक्ति, अवकाश, अवकाशपछि प्राप्त हुने विभिन्न सुविधाको व्यवस्थापन गरिएको उल्लेख गर्दै कोषमा गरिएको योगदानबाट उचित प्रतिफल प्राप्त नहुने भएकाले त्यसमा सहभागीतालाई स्वेच्छिक गर्न माग गरेका छन् । 

‘निवृत्तिभरण योजना वापत् योगदानकर्ताको नाममा हरेक महिना जम्मा भएको २० प्रतिशत रकमको कूल जम्मा रकम तथा सोमा प्राप्त ब्याज समेतको कूल रकमलाई १६० ले भाग गर्दा हुन आउने रकम योगदानकर्ताले अवकास पश्चात मासिक पेन्सनको रुपमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । मासिक ६ हजारका दरले बार्षिक ७२ हजार रुपैयाँ जम्मा गरेको कुनै कर्मचारीले ३० वर्ष श्रम गर्दा २१ लाख ६० हजार रुपैयाँ जम्मा गर्छ ।,’ रिटमा उदाहरण पेस गर्दै भनिएको छ,  'उक्त कर्मचारी अवकास भएमा आफ्नो जीवनभरको कमाईबाट जम्मा भएको उक्त रकम प्राप्त नगरी सोलाई १६० ले भाग गर्दा हुन आउने रकम अर्थात् मासिक रुपमा १३ हजार ५ सय रुपैयाँ मात्र निवृत्तिभरण प्राप्त हुने देखिन्छ, जसअनुसार १ वर्षमा उक्त कर्मचारीले १ लाख ६२ हजार रुपैयाँ निवृत्तिभरण वापत प्राप्त गर्दछ । जुन रकम आफैंले जम्मा गरेको रकमको वार्षिक ७.५% मात्र हुन आउँछ ।' 

यो प्रतिफल मुद्दती निक्षेपको ब्याजभन्दा कम भएको भन्दै रिटमा आफैंले जम्मा गरेको पैसा फिर्ता पाउन समेत जटिल रहेको उल्लेख गरिएको छ। 

'योगदानकर्ताको उमेर ६० वर्ष नपुग्दै मृत्यु भएमा मात्रै केही शर्तसहित पेन्सन योजनामा जम्मा गरेको कूल रकम ब्याजसहित दिइन्छ । साथै, विदेशी नागरिकले जम्मा गरेको भएमा र योगदानकर्ता नेपाली नागरिकले नेपालको नागरिकता त्यागी विदेशी नागरिकता लिएमा एकमुष्ठ भुक्तानी दिइने व्यवस्था कार्यविधिको बुँदा नं.२४क मा रहेको छ ।,' रिटमा उदाहरण पेस गर्दै भनिएको छ, 'यो ब्यवस्थाले ६० बर्ष अगाडी रकम फिर्ता पाउन या त देशको नागरिकता त्यागि विदेशी नागरिकता लिएको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने, या त मृत्युवरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।'

रिट निवेदकले श्रम गरिरहेको योग्य नागरिकले आफ्नो पति/पत्नीले जम्मा गरेको रकमबाट झिनो प्रतिशत पेन्सन् लिनका लागि गरिरहेको श्रमबाट अवकास लिई बिनाकाम घरमा बसेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने जस्ता अव्यवहारिक र अन्यायपूर्ण प्रावधान राखिएकाले यसमा अदालतबाट उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको माग गरिएको छ ।यस रिटमा श्रम, रोजगार सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र कोषसहित सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कोषसँग समन्वय गर्न अख्तियारप्राप्त कर्मचारीहरूलाई विपक्षी बनाइएको छ ।