कोभिड–१९ प्रभावित व्यवसायलाई चालु पुँजी सहजै उपलब्ध गराउन सुझाव

काठमाडौँ : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी मौद्रिक नीति, २०७८/७९ मा कोभिड–१९ व्यवसायलाई चालु पुँजी सहजै उपलब्ध गराउन सुझाव दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा झण्डै दुई खर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरेको थियो, जसमध्ये डेढ खर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा परिचालन भएको छ । 

यसका अतिरिक्त सरकारले ५० अर्ब रुपैयाँको व्यवसाय निरन्तरता कोषलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिने घोषणा गरेसँगै महासंघले मौद्रिक नीतिका लागि केन्द्रीय बैंकलाई दिएको सुझावमा व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तलब बाहेक अन्य कामका लागि पनि चालु पुँजीका रूपमा उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रले माग गरेको छ । 

महासंघले सहुलियतपूर्ण कर्जाको कार्यविधिमा परिमार्जन गरी त्यसलाई सहज बनाउन आग्रह गरेको छ । ‘गत वर्ष मौद्रिक नीतिका प्रावधानसंगै बजारमा रहेको अत्यधिक तरलताका कारण विशेषगरी चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास अर्थतन्त्रका लागि निक्कै राम्रो रह्यो । तर यसपटक तरलतामा चाप पर्ने देखिएको छ,’ महासंघद्वारा पेश गरिएको सुझावमा उल्लेख छ, ‘त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति बजारमा तरलता प्रवाह गर्नेतर्फ बढि केन्द्रित हुनुपर्छ । उपलब्ध उपकरणको प्रयोग गरी एकल अंकमा ब्याजदर कायम गर्ने प्रयास नीतिले गर्नुपर्नेछ ।’ 

महासंघले आर्थिक गतिविधिमा बढोत्तरी हुँदा विदेशी विनिमय सञ्चिति र भुक्तानी सन्तुलनमा पर्ने चापको अवस्थालाई ध्यान दिन पनि आग्रह गरेको छ ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई उक्त सुझाव पेस गर्दै साना तथा मझौला उद्यमी लक्षित पुर्नकर्जाले निक्कै राहत दिएको बताए । ‘अर्थतन्त्रमा करिब २२ प्रतिशत हिस्सा राख्ने यस्ता साना तथा मझौला उद्यम र स्टार्टअपको विस्तारका लागि परियोजना कर्जाको अवधारणा ल्याउनुपर्छ,’ गोल्छाले भने, ‘महासंघले परियोजना कर्जाको सम्भाव्यताबारे अध्ययन गरिरहेको र छिटै नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष प्रस्तुत गर्नेछ ।’ 

सरकारले तदारुकताका साथ खोप वितरण गर्न सक्यो भने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अर्थतन्त्र पूर्णयता लयमा फर्किने महासंघको आंकलन छ । लगातार दुई वर्षको अत्यन्त न्यून आर्थिक वृद्धिपछि आगामी आर्थिक वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हुने महासंघको प्रकाशन प्रक्षेपण राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण (नेट), २०३० मा उल्लेख छ । 

राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण २०३० ले आगामी १० वर्षमा २३ लाख थप रोजगारी हुने प्रक्षेपण गरेको छ । कोभिड पछिको पुनरूत्थान सहित १० प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र नेट २०३० मा समेटिएका छन् । जसमा हामीले सजिलै कार्यान्वयन गर्न सक्ने १०० वटा कार्ययोजना (इनिसिएटिभ्स) छन । सय मध्ये ४० इनिसिएटिभ्सको कार्यान्वयन शुरु भएको महासंघले जनाएको छ । 

सुझाव ग्रहण गर्दै गभर्नर अधिकारीले महत्वपूर्ण सुझाव मौद्रिक नीतिमा समावेश गरी कार्यान्वयन गरिने बताएका छन् ।