सामाजिक सुरक्षाको बृहत्तर अवधारणा अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध : प्रधानमन्त्री ओली

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार सामाजिक सुरक्षाको बृहत्तर र परिपूर्ण अवधारणालाई अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
सातौँ सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा आज शुभकामना दिँदै उहाँले सामाजिक सुरक्षा योजनालाई व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन र त्यसलाई पूर्णता दिन सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको बताए।
“अब कसैले अनाथ भएँ भन्नु पर्दैन, अनाथ भएर मैले अभिभावकत्व पाइनँ भन्ने स्थिति हुने छैन, मेरो रेखदेख गर्ने कोही छैन भन्ने अवस्था कसैको हुने छैन। मेरो सहारा कोही छैन भन्ने अवस्था पनि हुने छैन”, प्रधानमन्त्रीले शुभकामनामा भनेका छन्, “त्यसका निम्ति राज्य छ र सरकार छ।”
वर्तमान सरकार सामाजिक न्याय र समानतासहित समृद्धिको यात्रामा हिँडेको जनताको सरकार भएको उल्लेख गर्दे प्रधानमन्त्रीले देश र जनताप्रति निष्ठा र प्रतिबद्धता भएको यस सरकारले कसैलाई पनि एक्लो र असहाय हुन नदिने स्पष्ट पारेका छन्। उनले कसैलाई पनि एक्लो महसुस नगर्न र सरकार साथमा छ भन्ने विश्वास लिएर अगाडि बढ्न आग्रहसमेत गरेका छन्।
नेपालको संविधानमा सामाजिक सुरक्षालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको मर्मअनुसार नै सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी अवधारणालाई व्यापक बनाउँदै लगिएको स्पष्ट पारे।
“ती अवधारणाअनुसारका कार्ययोजनाहरू तयार गर्नु, तिनलाई नीति कार्यक्रम र बजेटमा सामेल गर्नु आवश्यक छ र हामी त्यसलाई क्रमशः अगाडि बढाइरहेका छौँ”, प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्।
विसं २०५१ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को तत्कालीन सरकारले सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, असहाय र अशक्त आदिलाई समेट्ने नीति लिएको स्मरण गर्दै उनले त्यसपछि मात्रै लोककल्याकारी राज्य, सामाजिक न्याय, समानता र सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाले मूर्तरुप लिन थालेको बताए।
“यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले सामाजिक सुरक्षालाई हाम्रो सामाजिक जीवन, राज्य र समाज सञ्चालनको एउटा अभिन्न अङ्गका रुपमा बुझिरहेका छौँ र ती अनुसारको व्यवहार गरिरहेका छौँ”, प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्। हरेक नागरिक आफूले पनि सामाजिक सुरक्षाको सन्दर्भमा योगदान गर्नुपर्दछ भनेर सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा अघि बढाएको उनले जानकारी दिए।

व्यवसायीलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह

निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल सुरु

शहरी विकास मन्त्रालयको के-के छ प्रगती ?

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा दीपक थापा नियुक्त

पूर्वविशिष्टलाई दिने सेवा सुविधालाई व्यवस्थित गर्न कानुन बन्दै : गृहमन्त्री लेखक
राष्ट्रपतिद्वारा चार विधेयक प्रमाणीकरण

भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति सरकारको नाममा कायम गर्ने गृहमन्त्रीको निर्णय

प्रतिक्रिया