निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन

काठमाडौँ - निर्वाचन आयोगले मंसीर १६ गते हुने स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले उपनिर्वाचन हुने ३३ जिल्लाका ४४ स्थानीय तहमा मङ्सिर २ गतेदेखि नै निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ लागू भएकोले सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिले निर्णय गरी आचारसंहिताको पालना गर्न गराउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।
आयोगले जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त देहायका कार्यहरू गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४२ बमोजिम आचारसंहिताको पालना तथा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले गर्न पाउने निर्वाचन खर्चको सम्बन्धमा नेपाल प्रहरी, अन्य सुरक्षा निकाय, कुनै कार्यालय वा व्यक्ति मार्फत आवश्यक सूचना र विवरण लिई तत्काल कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को परिच्छेद ४ को राजनीतिक दल, उम्मेदवार, दलको भातृ संगठन तथा सम्बन्धित व्यक्तिले पालना गर्नु पर्ने आचरणहरू जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक वा भेला सम्बन्धी विषय, सवारी साधनको प्रयोग र सञ्चार माध्यमको प्रयोग सम्बन्धी विषय र निर्वाचन खर्च सम्बन्धी विषयमा दैनिक विवरण लिने, अनुगमन अधिकृत र जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिले आचारसंहिता उल्लंघनको विषयमा तत्काल कारबाही प्रारम्भ गर्ने र कुनै द्विविधा उत्पन्न भएमा टेलिफोन, एस.एम.एस., एवम् इमेल वा अन्य कुनै उपयुक्त माध्यम मार्फत आयोगबाट निकासा लिई कारबाही टुंग्याउन भनेको छ ।
त्यसैगरी निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ बमोजिम नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका तथा सोका पदाधिकारीले आयोगको अनुमति नलिई निर्वाचन क्षेत्रमा उपस्थित भएको वा प्रचार प्रसार कार्यमा संलग्न भएको पाइएमा आवश्यक जाँचबुझ गरी निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ तथा निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, २०७३ बमोजिम कारबाही प्रारम्भ गर्ने र कुनै द्विविधा भएमा उपयुक्त माध्यमद्वारा यथाशक्य छिटो प्राप्त हुने गरी आयोगमा सिफारिस गरी पठाउन समेत निर्देशन दिएको छ ।

अहिलेकै नकारात्मक सोचले देश बन्दैनः परराष्ट्रमन्त्री राणा

उजुरीसम्बन्धी प्रतिवेदन यथाशीघ्र बुझाउन निर्देशन

लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा नराख्न पहल

अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोमा लैजाँदै छौँ: प्रधानमन्त्री ओली

कुलिङ पिरियडको प्रावधानप्रति राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहालले गराए ध्यानाकर्षण

कुलिङ पिरियडबारे समिति पछि हट्दैन : सभापति खतिवडा

विपद्का समयमा पब्लिसिटी खोज्नेहरुका कारण राहत र उद्धारमा समस्याः सभापति शेर्पा

प्रतिक्रिया