सिकलसेल उपचारका लागि भेरी अस्पतालमा बेग्लै वार्ड स्थापना गरिने

काठमाडौँ - देशको पश्चिम तराईका थारु समुदायमा प्रमुख स्वास्थ्य समस्याको रुपमा देखिएको सिकलसेल एनिमिया रोगको उपचारका लागि भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा बेग्लै वार्ड स्थापना हुने भएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै थारु समुदायको प्रमुख स्वास्थ्य समस्याको उपचारका लागि बेग्लै वार्ड स्थापना गरेर विशेष उपचार व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
ठूलो संख्यामा थारू समुदायमा समस्स्या देखिए पनि यसको उपचारका लागि पर्याप्त व्यवस्था हुन सकेको छैन । यस्तोमा मन्त्री पौडेलले भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा हेमोग्लोविनोप्याथी वार्ड स्थापनाको निर्णय गर्दै भर्ना हुने बिरामीहरुका लागिसमेत व्यवस्था गराउने निर्णय गरेका हुन् ।
मन्त्री पौडेल ले गत महिना सिकलसेल उपचार सम्बन्धमा अभियन्ता उज्वलविक्रम थापा, थारु अधिकारकर्मीलगायतको टोलीसँग समुदायको समस्याबारे जानकार रहेको भन्दै यसका लागि केही व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेका थिए । सोहीअनुरुप थारु समुदायलाई पायक पर्ने र अधिक बसबोबास रहेको क्षेत्रलाई लक्षित गरी भेरी अस्पतालमा वार्ड स्थापनाको निर्णय गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए ।
थारू समुदायमा वंशाणुगत स्वास्थ्य समस्याका रुपमा रहेको सिकलसेलबाट समुदायका झण्डै १२ प्रतिशत नागरिक प्रभावित भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको एक आँकडाले देखाएको छ ।
पश्चिम तराई बाँके, बर्दिया, कैलाली कञ्चनपुर लगायतका भुभागमा बसोवास गर्ने थारु समुदायका नागरिकहरु सिकल सेल रोगबाट बढी प्रभावित पाइएको छ ।
विपन्न नागरिक औषधी उपचार कोष निर्देशिका। बमोजिम सिकलसेल एनिमिया रोग लागेका विरामीहरूलाई शल्यक्रिया, औषधी तथा औषधिजन्य सामग्री, थप निदानात्मक सेवा शैया सेवा शुल्क आदिको लागि १ लाख रुपैया सम्म खर्चको व्यवस्था गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गाउँमै विशेषज्ञ सेवाः चार सय जना लाभान्वित

रोगहरुविरुद्ध सचेतनाका लागि विद्यालय शान्तिदूत कार्यान्वयनमा आउँदैछ- स्वास्थ्यमन्…

स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सरकार तयार छः स्वाथ्यम…

मुख्यमन्त्रीको निर्देशनपछि चन्द्रनिगाहपुरका हाइवे ट्रमा र सिभिल अस्पतालको सटर बन्द

कान्तिलाई हजार शैय्या पुर्याउन जापानी सहयोगका लागि मन्त्री पौडेलको आग्रह

मेला, महोत्सवका नाममा सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन नगर्न आग्रह

गण्डकी प्रदेशले १५ स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क डायलासिस सेवा दिँदै

प्रतिक्रिया