शनिबार २७ बैशाख, २०८२
Saturday, May 10, 2025

सरकारी अस्पतालमा विद्युत् महसुल छुट दिने मन्त्रालयको निर्णय

फाइल फाेटाे

काठमाडौँ - स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सरकारी अस्पताललाई विद्युत् महसुलमा २० प्रतिशत छुट दिने भएको छ । 

स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले आज मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै सरकारी अस्पताललाई विद्युत् महसुलमा २० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेका हुन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७८ मा भएको सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीले पाउने विद्युत् महसुल छुटको व्यवस्थाअनुसार उनले उक्त निर्णय गरेका हुन् । 

आजै मन्त्रालयले सबै सरकारी अस्पतालमा समयमै महसुल भुक्तान गरेर छुट सुविधा लिन मातहतका संस्थामा पत्राचार गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीेले जानकारी दिए । उनले समयमै महसुल भुक्तानी नहुँदा एकातिर लाइन काटिनेसम्मको समस्या हुने र जरिवानासमेत उच्च हुने तर २० दिनभित्रै भुक्तानी हुँदा ठूलो रकम बचत हुने भए पछि व्यवस्था मिलाउन निर्णय गरिएको बताए । 

गाउँमै विशेषज्ञ सेवाः चार सय जना लाभान्वित

गाउँमै विशेषज्ञ सेवाः चार सय जना लाभान्वित

रोगहरुविरुद्ध सचेतनाका लागि विद्यालय शान्तिदूत कार्यान्वयनमा आउँदैछ- स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल

रोगहरुविरुद्ध सचेतनाका लागि विद्यालय शान्तिदूत कार्यान्वयनमा आउँदैछ- स्वास्थ्यमन्…

स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सरकार तयार छः स्वाथ्यमन्त्री पौडेल

स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सरकार तयार छः स्वाथ्यम…

मुख्यमन्त्रीको निर्देशनपछि चन्द्रनिगाहपुरका हाइवे ट्रमा र सिभिल अस्पतालको सटर बन्द

मुख्यमन्त्रीको निर्देशनपछि चन्द्रनिगाहपुरका हाइवे ट्रमा र सिभिल अस्पतालको सटर बन्द

कान्तिलाई हजार शैय्या पुर्याउन जापानी सहयोगका लागि मन्त्री पौडेलको आग्रह

कान्तिलाई हजार शैय्या पुर्याउन जापानी सहयोगका लागि मन्त्री पौडेलको आग्रह

मेला, महोत्सवका नाममा सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन नगर्न आग्रह

मेला, महोत्सवका नाममा सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन नगर्न आग्रह

गण्डकी प्रदेशले १५ स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क डायलासिस सेवा दिँदै

गण्डकी प्रदेशले १५ स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क डायलासिस सेवा दिँदै

स्वास्थ्य बीमा हटाउने होइन, व्यवस्थित गर्ने हो - मन्त्री पौडेल

स्वास्थ्य बीमा हटाउने होइन, व्यवस्थित गर्ने हो - मन्त्री पौडेल