यी हुन् सरकारले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेका ४१ स्थानीय तह

काठमाडौँ- सरकारले बाढीपहिरो प्रभावित विभिन्न ४१ स्थानीय तहलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बाढीपहिरोबाट बढी प्रभावित स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिएका छन् ।
विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएका स्थानीय तह:
कोशी प्रदेश
१- पाँचथर
फिदिम नगरपालिका, फालेलुङ गाउँपालिका र फाल्गुनन्द गाउँपालिका ।
२- ओखलढुङ्गा
चम्पादेवी गाउँपालिका र सुनकोशी गाउँपालिका ।
३- उदयपुर
वेकला नगरपालिका ।
बागमती प्रदेश
१- धादिङ
बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका, नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिका, धुनिवेशी नगरपालिका र गजुरी गाउँपालिका ।
२- दोलखा
गौरीशङ्कर गाउँपालिका, बिगु गाउँपालिका र शैलुङ गाउँपालिका ।
३- रामेछाप
मन्थली नगरपालिका, रामेछाप नगरपालिका, खाँडादेवी गाउँपालिका, दोरम्भा शैलुङ गाउँपालिका, सुनापति गाउँपालिका, लिखु तामाकोशी गाउँपालिका, गोकुलगङ्गा गाउँपालिका र उमाकुण्ड गाउँपालिका ।
४- सिन्धुपालचोक
भोटेकोशी गाउँपालिका ।
५- ललितपुर
बागमती गाउँपालिका, कोन्ज्योसोम गाउँपालिका र गोदाबरी नगरपालिका ।
६- काभ्रेपलाञ्चोक
रोशी गाउँपालिका, पनौती नगरपालिका, तेमाल गाउँपालिका, नमोबुद्ध नगरपालिका, बेथानचोक गाउँपालिका, मण्डनदेउपुर नगरपालिका, चौरीदेउराली गाउँपालिका र महाभारत गाउँपालिका ।
७- सिन्धुली
गोलन्जोर गाउँपालिका, सुनकोशी गाउँपालिका र फिक्कल गाउँपालिका ।
८- मकवानपुर
इन्द्रसरोवर गाउँपालिका र बकैया गाउँपालिका ।
९- चितवन
भरतपुर महानगरपालिका, माडी नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिका ।
यी स्थानीय तहमा पर्ने राजमार्ग क्षति भएको, सडकसञ्जाल विच्छेद भएको, नदीको तटीय क्षेत्र डुबानमा परेको, पुल बगाएको, विद्युत् र टेलिफोनको टावर तथा पशुचौपाया र कृषि क्षेत्रमा क्षति पुगेकाले विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिएका छन् ।

व्यवसायीलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह

निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल सुरु

शहरी विकास मन्त्रालयको के-के छ प्रगती ?

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा दीपक थापा नियुक्त

पूर्वविशिष्टलाई दिने सेवा सुविधालाई व्यवस्थित गर्न कानुन बन्दै : गृहमन्त्री लेखक
राष्ट्रपतिद्वारा चार विधेयक प्रमाणीकरण

भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति सरकारको नाममा कायम गर्ने गृहमन्त्रीको निर्णय

प्रतिक्रिया