७६ (५) मा राष्ट्रपतिले विश्वसनीय आधार हेर्न मिल्ने अधिकार छ : महान्यायाधिवक्ता बडाल

काठमाडौँ : महान्यायाधिवक्ता रेमश बडालले संविधानको धारा ७६(५) मा राष्‍ट्रपतिले नयाँ सरकार बन्‍ने विश्वसनीय आधार हेर्न मिल्ने अधिकार रहेको दाबी गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्‍बन्‍धी रिटमा सरकारको तर्फबाट बहस गर्दै अविश्वसनीय, विवादास्पद र शंकास्पद देखिने आधार स्वीकार गर्न नमिल्‍ने तर्क गरे ।  '७६ (२) मा राष्ट्रपतिसँग च्वाइस छैन । (५) मा राष्ट्रपतिले विश्वसनीय आधार हेर्न मिल्ने अधिकार छ,' उनले भने, 'अविश्वसनीय, विवादास्पद र शंकास्पद देखिने आधार स्वीकार गर्न मिल्दैन । आधार गम्भीर छ कि छैन हेर्न मिल्छ ।'

अर्क प्रश‌ंगमा  प्रधानमन्‍त्री ओलीले विगतका प्रधानमन्‍त्रीले झैं शपथ खाएको तर्क गरे । 'शपथ नलिएरै प्रधानमन्त्री हुनुभयो भन्ने बहस पनि भयो,' उनले भने, 'विगतका प्रधानमन्त्रीहरूले जसरी शपथ खानुभएको थियो त्यसरी केपी ओलीले शपथ खानुभएको छ । अरुले शपथ खादा संवैधानिक विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ खादा कसरी असंवैधानिक ? यो रिट निवेदनमा छैन । तर बहसमा उठ्या भएर भनेको हुँ ।'