मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवाससम्बन्धी कानुन मात्रै बन्न बाँकी - मन्त्री चौरसिया

फाइल फाेटाे

काठमाडौँ - कानुन मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले संविधानमा उल्लेख मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवाससम्बन्धी कानुन मात्रै बन्न बाँकी रहेको बताएका छन् ।

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा मन्त्री चौरसियाले मौलिक हकको सवालमा बन्न बाँकी रहेको आवाससम्बन्धी कानुन सहमतिका लागि अर्थमन्त्रालयमा रहेको बताएका हुन् ।

संविधानलाई कार्यान्वयन गर्दा देखिएको कठिनाइ हल गर्न मन्त्रालयले निरन्तर छलफल गरिरहेको उनले बताए । उनले नयाँ कानुन संशोधनको सवालमा समितिभित्र बसेर छलफल गर्न सकिने धारणा राखे । 

मन्त्री चौरसियाले बालसुधारका साथै कारागारलाई सुधार गर्न आवश्यक ऐनका विषयमा पनि छलफल भइरहेको उल्लेख गरे । 

उनले मानवअधिकार आयोगसँग सम्बन्धित कानुनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा तयार भइरहेको जानकारी दिए । बाल अदालतका सन्दर्भमा समेत काम भइरहेको र भौतिक संरचना र सञ्चालनका विषयमा सर्वोच्च अदालतसँग पनि छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।