सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्‍बाट पारित

काठमाडौँ - सहकारी अपचलन सम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको छ । आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिवेदन पारित गरेको सरकारका एक मन्त्रीले जानकारी दिए । उक्त प्रतिवेदन गत भदौ ३१ गते संसदमा पेस भएको थियो । 

सभामुख देवराज घिमिरेले संसदमा प्रस्तुत प्रतिवेदन आवश्यक कार्यार्थ नेपाल सरकारलाई पठाउन संसद सचिवालयलाई निर्देशन दिएका थिए  ।

मुलुकको समग्र वित्तीय प्रणाली र सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याका सम्बन्धमा कानुन विपरीत बचतकर्ताहरुको बचत रकम दुरुपयोगबारे संसदीय छानबिन समितिको माग भएबमोजिम गत जेठ १५ गते सात सदस्यीय संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन भएको थियो ।

 समितिले गत जेठ २३ गते पहिलो बैठकबसी कार्यप्रारम्भ गरेको थियो । प्राप्त कार्यादेशमा केन्द्रित रही यस अवधिमा ६६ वटा बैठक सम्पन्न गरेको थियो । 

समितिले विभिन्न क्षेत्रका चार सय ५१ जनासँग जानकारी, छलफल र सुझाव लिएको थियो । समिति विभिन्न १४ वटा बैठकमा गोरखा मिडिया नेटवर्कसहित संस्थाको आरोपित ४७ जना सञ्चालकसँग बयान लिएको थियो ।

समितिले विभिन्न सरोकारवालासँग छलफल गरी सहकारी अवधारणा र यसको संकटबारे पनि छलफल गरेको जनाइएको छ ।