रेल्वे विभागले सूचना लुकाएको भन्दै अदालतको परमादेश जारी

महोत्तरी - रेल्वे विभागले सूचना लुकाएको भन्दै बर्दिबास रेल्वे पीडितले दिएको रिट उपर उच्च अदालत पाटनले उत्प्रेषण परमादेश जारी गरेको छ ।

रेल्वे पीडितहरूले पटक-पटक सूचना माग्दा पनि सूचना लुकाएको व्यहोरासहित बर्दिबास-१ का ज्ञान बहादुर थापाले पीडितहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्रिय सूचना आयोग, रेल विभागका माहानिर्देशक रोहित कुमार बिसुराल र सूचना अधिकारीविरुद्ध दायर  गरेको रिट माथि अविलम्ब सूचना उपलब्ध गराउन आदेश जारी भएको हो ।

रेल्वे पीडितहरूले  २७ चैत्र २०८० मा मुआब्जा सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारणको कागजात, निर्धारण गर्दा लिएको बाटो सम्बन्धी आधार, मुआब्जा बुझिलिनेको नामावली, बर्दिबास नगरपालिकाले प्रदान गरेको नक्सा जस्ता विषयहरू माग गर्दा नदिएपछि मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।

संयुक्त इजलाशबाट न्यायाधीशद्वय विदुर कोइराला र रमेश ढकालले १९ भदौमा गरेको फैसलाले निवेदकले माग गरेको सूचना अविलम्ब उपलब्ध गराउन आदेश जारी गरेको हो ।

नेपालको संविधान धारा-२७ तथा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ७ को उपदफा १ र २ बमोजिम सूचनाको हकको सुनिश्चितता गर्दै आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्देशन समेत भएको छ ।