थप २० मिटर छोड्नुपर्ने फैसला सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ : मुख्यसचिव अर्याल

काठमाडौँ- मुख्यसचिव एक नारायण अर्यालले काठमाडौँ उपत्यकाका खोला किनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन्। आइतबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारिहरूको भेटमा मुख्य सचिव अर्यालले यस्तो बताएका हुन् ।

चाडपर्वको समयमा वस्तुको मूल्यवृद्धि र अभाव गराउने व्यवसायीहरुलाई सरकारले छुट नदिने बताए।उनले काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छोड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला रिभ्यु हुनुपर्ने उल्लेख गरे। उनले अदालतको फैसलाले महानगर र सरकारले गर्नुपर्ने केही राम्रा कुरा आएको बताए। उनले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दा अफ्ठ्यारो पर्ने अवस्था पनि रहेको भन्दै पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

उनले काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला सम्बन्धमा सरकारको धारणा पेश गर्ने तयारीमा काम गरिरहेको बताए।

उनले चाडपर्वमा बजारमा सामान अभाव तथा मूल्य वृद्धि हुने गरेको भन्दै त्यो विषयमा चेम्बरले आफ्ना सदस्यहरुलाई त्यस्तो गर्न हुँदैन भनेर सूचना दिनुपर्ने बताए। उनले कालोबजारीसम्बन्धी ऐनलाई समसामयिक बनाउने तर सजाय कम गर्न नसकिने बताए।

उनले भने,‘काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला रिभ्यु (पुनरावलोकन) गर्नुपर्छ। केही कुराहरु राम्रा कुरा आएका छन्। महानगर र सरकारले गर्नुपर्ने केही विषयहरु छन् । केही कुराहरु कार्यान्वयन गर्दा अफ्ठ्यारो पर्ने अवस्था छ। त्यो विषयमा सरकारको टिमले काम गरिरहेको छ।'

उनले चाडपर्वको समयमा कालोबजारी गर्ने व्यवसायीहरूलाई तत्काल कारबाही गर्ने उल्लेख गरे।