गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी सम्बन्धी विधेयक अर्थमा पठायो

काठमाडौँ- गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई राय–परामर्शका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको विधेयकमाथि सरोकारवालासँग छलफल गरेर गृह मन्त्रालयले राय–परामर्शका लागि आज अर्थ मन्त्रालयको पठाएको गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखा प्रमुख सह–सचिव भरतमणि रिजालले बताए ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको प्रधान कार्यालय हलचोकमा सोमबार विधेयकको मस्यौदामाथिको छलफलका क्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखकले भदौ २१ गते नै विधेयकलाई अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने बताएका थिए । ‘सरकार बनेको सय दिनमा यो विधेयकलाई क्याविनेटमा पुर्याउने भन्ने हो । तर मेरो लक्ष्य संसदमै पुर्याउने हो,’ उनको भनाइ थियो ।
अर्थ मन्त्रालयबाट राय–परामर्श आइसकेपछि विधेयकलाई गृह मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालय पठाउने छ । कानुनबाट विधेयक गृहमा आएपछि मन्त्रिपरिषदमा पठाइने सहसचिव रिजालले बताए ।
‘मन्त्रिपरिषदमा पठाइसकेपछि हामी लोकसेवा आयोगको परामर्श लिन्छौं । त्यसपछि विधेयक मन्त्रिपरिषद हुँदै संसदमा जान्छ,’ उनले भने । नेपाल प्रहरी ऐन, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको ऐन र निर्वाचन ऐन सय दिनभित्र संसद पुर्याउने गृहमन्त्री लेखकको लक्ष्य अनुसार नै काम भइरहेको सहसचिव रिजालले बताए ।
विधेयकमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले गर्ने काम सीमा सुरक्षा नै हो भनेर विशिष्टिकृत गरिएको छ । सीमामा हुने अपराध नियन्त्रण, सीमाको सुरक्षा, विपद्मा उद्दार, दंगा नियन्त्रण, सशस्त्र विद्रोह र आतंकवादी गतिविधिविरुद्ध काम गर्ने कुराको विशिष्टिकृत भएको उनको भनाइ छ ।
सह-सचिव रिजालका अनुसार विल्लादार जवान, आधारभूत तहका प्रहरीलाई १६ वर्ष र जुनियर अधिकृतलाई १८ वर्षको पेन्सन अवधि कायम गर्ने, विभिन्न दर्जाको पूर्वानुमान योग्य, बढुवा र सरुवाको व्यवस्था ऐनमा नै गर्न लागिएको छ ।

१० वर्षमा मुलुकमा आमूल परिवर्तन भएकाे छ मन्त्री दाहाल

देशका लागि योगदान गर्ने व्यक्तिहरू नेता : प्रधानमन्त्री ओली

मधेश प्रदेशका जनतालाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यान केन्द्रीत छ: उर्जामन्त्री …

प्रधानमन्त्रीबाट गुरुकूलका वटुकको स्वास्थ्योपचारका लागि अक्षयकोषको घोषणा

बागमती प्रदेश : कांग्रेस संसदीय दलका नेता फेर्न प्रस्ताव, चार मन्त्रीद्वारा राजी…

सरकार जनताको साथमा छ : प्रधानमन्त्री ओली

गृहमन्त्री लेखक र पर्यटनमन्त्री पाण्डेबीच मझगाउँ विमानस्थलबारे छलफल

प्रतिक्रिया