राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई थप अधिकारको माग
भदौ ५, २०८१ बुधबार १५:४९
काठमाडौँ - राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारी कर्मचारीहरूको अनुचित कार्यमा कारबाही गर्ने अधिकार आफूलाई दिनुपर्ने माग राखेको छ।
बुधबार, प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को संशोधनका सम्बन्धमा छलफलको क्रममा केन्द्रका प्रहरी नायव महानिरीक्षक निरञ्जन विष्टले केन्द्रलाई यस अधिकार दिने प्रस्ताव राखेका छन्।
विष्टले भने, "अनुचित कार्यको कारबाही गर्न नसक्दा भ्रष्टाचारको अवस्था थप बिग्रिन सक्ने र यस्तो स्थितिलाई रोक्नका लागि केन्द्रलाई कानुनी अधिकार प्रदान गरिनु आवश्यक छ।"
साथै, सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक संस्थाहरूमा कर्तव्य पालनको अनुगमनका लागि लिखित तथा विद्युतीय उजुरी प्रणाली लागू गर्ने सुझाव पनि दिएको छ।
‘खेलकुद क्षेत्रको विकासलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ’
निजामती विधेयक प्रकरणः छानबिनका लागि सभामुखलाई अनुरोध
लोकतन्त्र र गणतन्त्रको मर्म अनुसार बजेट आएको छः अर्थमन्त्री पौडेल
‘विद्यालय शिक्षा विधेयक शीघ्र आउँछ’
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बैठ…
बिधेयकका अवस्थाका बारेमा बुझ्न संसदीय समितिका सभापतिसँग सभामुखले छलफल गर्दै
सुनवाइ र राज्यव्यवस्था सहित ४ समितिको बैठक बस्दैँ
प्रतिक्रिया