'७६(५) बमोजिम सरकार बनाउदा दलको ह्विप लाग्दैन भनेर अदालतले स्पष्ट पार्नुपर्छ'

काठमाडौँ : वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम सरकार बनाउँदा दलको ह्विप लाग्दैन भनेर अदालतले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिटमाथिको सुनुवाइको क्रममा संवैधानिक इजलासमा बहसमा भाग दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
'७६(५) बमोजिम सरकार बनाउदा दलको ह्विप लाग्दैन भनेर अदालतले स्पष्ट पार्नुपर्छ,' उनले भने, 'ती सदस्यहरूलाई कारबाही हुँदैन । ३० दिनसम्म कारबाही हुँदैन । बरु त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रम फेल भयो भने ह्विप लाग्न सक्छ । ७६(१) मा केपी ओली, दुई मा पनि ओली, ३ मा पनि उहीँ तर पाँचमा पनि उहीँ हुन पाउदैन । ७६ (५) को नयाँ व्यवस्था हो । विश्वासको मत लिने अवस्थासम्म ह्विप लाग्दैन ।'
विशेषको फैसलाविरुद्ध आयोग सर्वोच्चमा

रामबहादुर बम्जनको मुद्दा उच्च अदालतले उल्ट्यायो
५ वर्षमा नि टुंगिएन् संवैधानिक निकायका ५२ नियुक्तिको मुद्दा, आज पनि हेर्दाहेर्…
सेनिटरी प्याड खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर
विशेषको फैसलाविरुद्ध अख्तियार पुग्यो सर्वोच्चमा

सुनवाइ नसकिए पछि कुलमान र हितेन्द्रदेवको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा
विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन

प्रतिक्रिया