मधेश प्रदेशमा राज्यमन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने तयारी

काठमाडौँ - मधेश प्रदेशमा १२ वटा मन्त्रालयका लागि २० मन्त्री नियुक्त गरिएको विषयले चौतर्फी आलोचना खेपिरहेको प्रदेश सरकारले अन्ततः राज्यमन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। साउन २२ गते गठन भएको २० सदस्यीय मन्त्रिमण्डलले एक साता पनि नपुग्दै व्यापक विरोधको सामना गर्नु परेको थियो ।
मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले गठबन्धनको सन्तुलन मिलाउन जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएको भए पनि जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र सर्वसाधारणले गरेको तीव्र विरोधले सरकारलाई पछि हट्न बाध्य पारेको छ । प्रदेश सरकारले राज्यमन्त्रीहरूको पदमुक्ति गरेर मन्त्रिमण्डल सानो पार्ने निर्णय गरेको छ।
मधेश प्रदेशको ८ जिल्लालाई धान्नको लागि २० सदस्यीय मन्त्रिमण्डलको आलोचना हुँदै आएको छ। संवैधानिक प्रावधानअनुसार मधेश प्रदेशमा कूल सभासदको २० प्रतिशत मात्रै मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था भए पनि सरकारको यस कदमले अनावश्यक राजनीतिक भार थपिएको टिप्पणी गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री सिंहले आजै दिउँसो राज्यमन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने संभावना रहेको छ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम माथी छलफल जारी रहने

एनआरएनएलाई उपप्रधानमन्त्री सिंहको बधाई, विदेशमा सिकेको ज्ञान सिपलाई जन्मभूमिक…

गभर्नर नियुक्तिको समस्या ओलीको कारण आएको होइनः देउवा

वामपन्थी नेता प्रदीप नेपालको निधन

विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने विषय सकारात्मकः सांसद प…

नीति तथा कार्यक्रमको कुनै औचित्य छैन : अध्यक्ष यादव

राजनीतिक प्रतिशोधका घटना नरोकिए सधैं चुप लागेर बस्दैनौँः सांसद झा

प्रतिक्रिया