७६ (५) मा सरकार बनाउन प्रतिनिधि सभा सदस्य स्वतन्त्र : वरिष्ठ अधिवक्ताहरू

काठमाडौँ : वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले संविधानको धारा ७६ (५) अनुरुप सरकार बनाउन प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू स्वतन्त्र हुने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध  संवैधानिक इजलासमा भइरहेको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले त्यस्तो दाबी गरेका हुन् । 

बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले ७६ (५) मा सरकार बनाउन प्रतिनिधिसभा सदस्य स्वतन्त्र भएको बताए । 'दलहरू असफल भएपछि सांसदले सरकार दिने अवस्था हो । शेरबहादुर देउवाको १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर र १४६ को उपस्थिति निर्विवाद छ । यसलाई अदालतले वेवास्ता गर्न मिल्दैन,' बहसका क्रममा उनले भने । अबको निकास अब निकास भनेको मिति तोकेर प्रतिनिधिसभा बोलाउन आदेश दिने र निवेदकले विश्वासको मत लिने भएको उनले बताए । मिति नै तोकेर संसदमा विश्वासको मत लिने व्यवस्था मिलाउन उनले माग गरे ।  

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेम बहादुर खड्काले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिबाट संविधानसम्मत काम नभएको बताए । उपधारा ५ दलका लागि नभएको उनको दाबी थियो ।

'उपधारा ४ प्रयोग भए पनि नभए पनि ओली पदमुक्त भएका छन् । उपधारा ५ अनुसार प्रतिनिधि सभाका स्वतन्त्र १४६ सांसदको हस्ताक्षर लिएर पाँच पूर्वप्रधानमन्त्री उपस्थित निवेदन भएर दिएका छन् । सशरीर उपस्थित भएर १४६ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यसकारण देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने आदेश दिनुपर्छ,' उनले भने । राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्नेमा नगरेकाले अदालतले नियुक्त गर्नुपर्ने उनले दाबी गरे ।  

वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले १४६ सांसदको हस्ताक्षर भएकाले सोझै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने बताए ।  

वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की उपधारा ५ दलको नभई सांसदको भएको बताए । विश्वासको मत नलिएका ओली उपधारा ५ मा जान नमिल्ने उनले बताए । दलको समर्थनमा निवेदन दिएकाले ओलीको दाबी अस्वीकृत गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।  सांसदको हस्ताक्षरसहित गएका देउवालाई नियुक्त गर्नुपर्ने उनको दाबी छ ।  

वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डित र खगेन्द्र अधिकारीले ओलीलाई देखाएर देउवाको दाबी रद्द गर्नु गैरसंवैधानिक कुरा भएको दाबी गरे । बहस हेर्दाहेर्दैमा सकिएको छ ।