अब होला त राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्री तहको भ्रमण ?

यो वैश्विक महामारीको समय हो, सामाजिक दूरी कायम राख्नुस् । तर, छिमेकीबीचको दूरी भने अन्त्य गर्दै जानुस् भने जस्तो भएको छ, नेपाल-भारतबीच सम्बन्ध । चिसिँदो मौसमबीच भेटघाट र भ्रमणमा न्यानोपन थपिएको विश्‍लेषण गर्न थालिएको छ । भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृगंलाको नेपाल-भ्रमणले सम्बन्धमा उचाइ र गहिराइ दुवै थप्‍ने स्पष्ट संकेत गरेको छ ।

राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्री स्तरको भ्रमणको बाटो पुनः खुला गर्ने गरी नेपाल-भारतबीच दुई सातापछि संयुक्त आयोग (परराष्ट्र मन्त्रीस्तर) को बैठक नयाँ दिल्लीमा बस्‍ने निश्चित भएको छ । दुवै मुलुकका परराष्ट्र सचिवहरूको बिहिबार बसेको बैठकले संयुक्त आयोग बैठक तय गरेका हुन् । उक्त बैठक तय भएलगत्तै नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृगंलाले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई भारतीय समकक्षी एस जयशंकरको तर्फबाट नयाँ दिल्लीको निम्तो दिएका थिए ।

संयुक्त आयोग बैठक सकेसम्म मंसिरभित्र, सम्भव नभए पुस पहिलो साता बस्‍ने सहमति बैठकमा जुटेको छ । कोभिड-१९ को कारण देखाएर बैठकको मिति तय नभएको सहभागीले जनाए । यद्यपि उनीहरूले बैठकको मिति जतिसक्दो छिटो कूटनीतिक च्यानलमार्फत तय गर्ने बताए । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा देखापरेका समस्या चिर्न परराष्ट्र मन्त्रीस्तरको बैठक मुख्य ‘टर्निङ पोइन्ट’ हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालय उच्चस्रोतका अनुसार संयुक्त आयोग बैठकलगत्तै नेपाल र भारत दुवै तर्फबाट उच्चस्तरको भ्रमण हुनेछ । सम्भवतः पहिलो उच्चस्तरको भ्रमण भारतबाट हुनेछ, ती अधिकारीले भने ।

बैठकसँगै नेपाल र भारत दुवै तर्फबाट त्यस्ता भ्रमणको तयारी अघि बढेको छ । भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दा पहिले नै नेपाल आउन चाहेका थिए । उनको चाहना कार्यावन्यन तहमा पुग्‍न नपाउँदै सम्बन्धमा चिसोपना आएको थियो । आगामी दिनमा हुने बैठकले त्यस्ता भ्रमणको बाटो समेत खोल्नेछ ।

भारतबाट २०१६ को अक्टोबरमा तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले नेपालको राजकीय भ्रमण गरेका थिए । त्यसयता २०१८ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बिमस्टेक बैठकमा सहभागी हुन काठमाडौँ आएका थिए । २०१८ को मेमा उनको भ्रमण हुँदासम्म नेपाल र भारतको सम्बन्ध उचाइमा पुगेको भनिरहँदा त्यसको एक वर्षपछि नै पुनः संवादविहीन अवस्थामा पुगेको थियो । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि पटक पटक उच्चस्तरीय भ्रमण छिट्टै हुने बताउँदै आएका छन् ।

भारतले २०१९ को नोभेम्बरमा नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपाल-भारत सम्बन्धमा चिसोपना आएको हो । त्यतिबेला भारतले नेपाली भूभागलाई समेत आफ्नो नक्सामा राखेको थियो । विभिन्न समस्या र तिक्तता चिर्न कूटनीतिक च्यानलबाट बैठकको थालनी भएको छ । कूटनीतिक च्यानलबाट औपचारिक बैठक हुनुअघि गुप्तचर निकाय र सेनाको उच्चस्तरको संलग्नता पनि रहेको देखिन्छ । सम्बन्ध संवादविहीन हुँदा त्यस्ता च्यानलहरू राज्यले उपयोगका लागि सक्रिय बनाउन सक्छन् ।

उक्त संयुक्त आयोग बैठकले आपसी सम्बन्धका सबै पक्षमा छलफल गर्दै सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गर्ने अधिकारसमेत छ । हरेक वर्ष एक अर्का मुलुकका बस्‍ने गरी बनेको उक्त आयोग झन्डै साढे दुई दशकपछि पहिलो पटक भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण हुुनुअघि सन् २०१४ मा काठमाडौँमा बसेको थियो । त्यतिबेला नै सीमाको विवादित क्षेत्र समाधान गर्न परराष्ट्र सचिवलाई निर्देशन दिएको भए पनि त्यसमा काम अघि बढेको थिएन ।

त्यसको दुई वर्षपछि सन् २०१६ मा दिल्लीमा बैठक बसेको थियो भने सन् २०१८ मा उक्त आयोगको बैठक निकै हतारमा काठमाडौँमा बसेको थियो । त्यतिबेला परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीलाई भारतीय समकक्षीले करिब दुई घण्टा कुराएका थिए । त्यसको कारण थियो, उनको बैठक प्रधानमन्त्री केपी ओलीकहाँ लम्बिनु । शिष्टाचार भनिएको बैठक लम्बिएर अनौपचारिकतातर्फ गएपछि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले याक एन्ड यतिमा लामै कुर्नुपरेको थियो ।

आलोपालो हुने बैठक यसपटक नयाँ दिल्लीमा हुनेछ । त्यसको आधार परराष्ट्र सचिवस्तरको बैठक हो । यो बैठक नै संयुक्त आयोगको आधार हो । यसमा समग्र विषयमा छलफल हुन्छ र त्यसको औपचारिक निर्णय संयुक्त आयोगमा हुने गर्छ । आयोगको बैठकमा नेपाल र भारत दुवैले सबै क्षेत्रमा परेका समस्या उठाउनेछ ।

एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि संवादहीनताको अवस्थामा रहेको नेपाल-भारत बैठक सुचारु हुनाले दुई दर्जनभन्दा बढी साना-ठूला संयन्त्रहरू समेत प्रभावित भएका थिए । नेपाल र भारतबीच राजनीतिक तहमा नै समस्या देखिएपछि ती संयन्त्रहरू स्वतः प्रभावित हुन्छन् । नेपालले राखेका कैँयन् प्रस्तावमा भारतले बेवास्ता गर्दा संयन्त्र प्रभावित भएका हुन् ।

सचिवस्तरीय बैठकमा भने भारत आफैँले सीमाको समस्या उपयुक्त संयन्त्रमार्फत समाधान गरौँ, त्यसको प्रभाव अन्य संयन्त्रमा पर्न नदिऔँ भन्दै बैठक अघि बढाउन खोजेको छ । यतिबेला नेपालले सीमासम्बन्धी काम गर्ने संयन्त्रको बैठकको प्रस्ताव गरेको छ । त्यसमा भारतले हरियो बत्ती बालेमा नेपाल-भारत अन्य बैठक अघि बढ्छन्, अन्यथा बढ्न सहज छैन । संयुक्त आयोग बैठकलगत्तै यस्ता धेरै बैठक अघि बढ्न सक्नेछ ।

सीमाको विषय मात्र नभएर नेपाली भूभाग एकतर्फी रूपमा आफ्नो नक्सामा राखेपछि सम्बन्ध चिसिएको तर त्यो विषय कूटनीतिक रूपमा हल गर्नेतर्फ नभई भारत चुपचाप बस्दा समस्या जटिल बनेको थियो । सीमाको विषयमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने भनिए पनि नेपाल र भारतको तर्फबाट आएको वक्तव्यमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा उल्लेख नगरी सीमा समस्या समाधान गर्ने भनिएको छ । यो विषय कुन रूपमा अघि बढ्छ, त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठक कुर्नुपर्ने हुन्छ ।