फोहोरी काठमाडौँ नगई सुखै छैन, खास्सा त पोखरा लाग्छ

नेपाल राजनीतिक-कागजी रूपमा संघीय भइसकेको छ । संघीय नेपालमा अधिकार मात्र होइन, सेवा-सुविधा पनि प्रदेशकरण-स्थानीयकरण हुनुपर्ने हो । शासन-प्रशासन, व्यापार-रोजगार, शिक्षा-स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्र मात्र होइन, सञ्चारमाध्यम पनि काठमाडौँ केन्द्रित भइरहेको आरोप-अनुभव आत्मसात् गर्दै हामीले ‘काठमाडौंबाहिर’ शृंखलामा काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर बसेर सत्कर्म गरिरहनुभएका प्रतिनिधि पात्रका अनुभव बाँड्नेछौँ ।
पहिलो शृंखलामा पोखरामा बसेर सिने-रंगकर्म गरिरहेका माओत्से गुरुङको अनुभव प्रस्तुत गरेका छौँ । माओत्सेको जन्मथलो र कर्मथलो दुवै पोखरा हो । तर, उनले छानेको पेसाले उनलाई घरिघरि काठमाडौँ बोलाइरहन्छ । माओत्से फिल्मको निर्देशन र अभिनयमा सक्रिय छन् । निर्देशन गरेको दसौँ फिल्म ‘दयारानी’को प्रदर्शनको पर्खाइमा छ ।
म जन्मँदै हिमाल हेर्दै जन्मिएँ भन्दा पनि हुन्छ । पोखरा चारैतिरबाट हिमालले घेरिएको छ । म जन्मेको रुपा गाउँपालिकाबाट हेर्दा एकातिर माछापुच्छ्रे देखिन्छ त अर्कोतिर धौलागिरी । अलि डाँडो चढ्दा अन्नपूर्ण र मनास्लु पनि मज्जैले हेर्न पाइन्छ । जन्मँदै खोलानाला र तालसँग नजिक रहेको हुनाले मलाई पोखरा मन पर्छ । हिमाल खुल्यो भने मन यसै फुरुंग हुन्छ ।
पोखराले हरदम प्रकृतिको नजिक रहेको आभास दिन्छ । सायद यही कारणले होला बाहिर जति बरालिए पनि यो ठाउँमा बस्दा बराबरको आनन्द अन्त पाएको छैन । त्यही भएर काठमाडौँमा सेटल हुने सोच आजसम्म आएको छैन ।
काठमाडौँको मौसम राम्रो लाग्छ मलाई । भेटे जति र संगत गरे जति मान्छे पनि असलै पाएको छु । तर, धुलो, धुवाँ र फोहोर मन पर्दैन । त्यसैले सकभर काठमाडौँ जान नपरे हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । तर, सिनेमाको कानुनी काम काठमाडौँमा मात्र सम्भव छ । सिनेमा दर्ता गर्न होस् कि सेन्सर गर्न, काठमाडौँ पुग्ने पर्छ ।
यसले हामी जस्तो मातृभाषी चलचित्रकर्मीलाई गाह्रो बनाएको छ । किनकि मातृभाषी चलचित्रको बजार ठूलो छैन र बजार ठूलो नभएपछि धेरै लगानी गर्ने कुरा पनि आउँदैन । यसमाथि दर्ता र सेन्सर प्रक्रियामा लाग्ने खर्चले हामी मातृभाषी चलचित्रकर्मीको ढाड भाँच्ने गरेको छ । मानौँ, हामीले फिल्मको सेन्सर गर्नुपर्यो । यसका लागि सरकारलाई बुझाउने राजस्व त छँदै छ त्यसबाहेक प्रतिव्यिक्ति १७ सय ५० तिर्नुपर्छ । फेरि भएन एकजना भाषाविज्ञ पनि राख्नैपर्छ । यसो गर्दा हामीलाई थप आर्थिक भार पर्ने गरेको छ ।
यसबाहेक पोखरामा सुविधासम्पन्न फिल्म प्रोसेसिङ ल्याब पनि छैन । अझ फिल्मलाई देशभर रिलिज गर्ने हो भने त डिस्ट्रिब्युटर समात्न पनि काठमाडौँ नै पुग्नुपर्छ । कतिपय अवस्थामा चैँ खोजेजस्तो कलाकारका लागि पनि काठमाडौँकै मुख ताक्नुपर्छ । यसबाहेक त पोखरा खास्सा लाग्छ मलाई ।
सरकारले हाम्रो मार्का बुझेर दर्ता वा सेन्सरका काम यतै पोखरातिर पनि सम्पन्न गर्न मिल्ने बनाइदिए, मातृभाषी चलचित्रकर्मीले ठूलो गुन मान्ने थियौँ । यसले पोखरामै गुरुङ फिल्मको उद्योग फस्टाउने वातावरण बन्ने थियो । उद्योग बन्दा अन्ततः राज्यलाई नै फाइदा हुने थियो । सरकारले कर पाउँथ्यो र यताका युवक-युवतीले रोजगारी । कला संस्कृतिको दायरा पनि फराकिलो हुने थियो ।
मोफसल र काठमाडौँको द्वन्द्व मैले पनि सुनेको छु, पढेको छु । तर, नढाँटी भन्नुपर्छ म आफैँले चैँ मोफसलकै भएका कारण विभेद भोग्नुपरेको छैन । न त कहिल्यै हेपिएको महसुस गरेको छु । मैले यहाँबाट गएर काठमाडौँमा थुप्रै काम गरेको छु । धेरै फिल्ममा अभिनय गरेको छु तर कहिल्यै पनि तँ पोखराको अथवा तँ बाहिरको भन्ने व्यवहार पाएको छैन ।

‘ऊनको स्वीटर’ वर्षौंसम्म सम्झिने चलचित्र बनेको छ : अभिनेता विपिन कार्की

टिमलाई सम्मान र सांस्कृतिक कार्यक्रमसहित 'अञ्जिला'ले साट्यो सफलता, बायोपिकमा क…

नेपाल वाङमय परिषदद्वारा विभिन्न स्रष्टा सम्मानित

शाहरूख बने संसारकै चौथों धनी सेलिब्रेटी

अश्लिलता बढाएपछि ‘उल्लु एप’का सिइयो र होस्टमाथि कारबाही सुरू

आँचललाई `मिस टिन्स युनाईटेड नेसन्स नेपाल`को उपाधी

प्रविधिको असर र बालमनोविज्ञान उठान गर्ने ‘झिल्को’ आजदेखि देशभर प्रदर्शनमा आउँदै

प्रतिक्रिया