बागमती प्रदेशको बजेट खर्चै हुन सकेन

हेटौंडाः बागमती प्रदेशले चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा ४६.०५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । ४८.६५प्रतिशत चालू खर्च र ४२ प्रतिशत मात्रै पुँजिगत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । चालू वर्षमा ५१ अर्ब ४३ करोड बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारको जेष्ठ मसान्तसम्म बजेट खर्च २३ अर्ब ६८ करोड ३३ लाख ३१ हजार ४९ रुपैयाँ पुगेको हो । बागमती प्रदेशले असार महिनामा मात्र २८ अर्बभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर यो सम्भव छैन । 

प्रदेश सरकारले चालू वर्षको पहिलो चौमासिकमा ८.११ प्रतिशत अर्थात ४ अर्ब १६ करोड बजेट खर्च गरेको थियो । यस्तै दोस्रो चौमासिकमा २५.३५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । ११ महिनाको अवधिमा समेत प्रदेश सरकारको खर्च बजेटको आधा पनि नभएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बागमती प्रदेशको सुचना अधिकारी राजेन्द्र पाण्डेले बताए । उनका अनुसार यो वर्ष मात्र नभएर यसअघिका वर्षहरुमा प्रदेश सरकारको पुरा बजेट खर्च हुन सकेकोे छैन ।

अघिल्लो आव ०७६/७७ मा प्रदेशले ५९.८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । यो वर्षमा ६० प्रतिशत बजेट खर्च हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । यसअघिका वर्षहरुमा ६० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च हुन सकेको छैन । आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रदेश सरकारले ५७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले वषैपिच्छे बजेटको आकार बढाउँदै लगेको छ ।

तर बजेट खर्च भने बढाउन सकेको छैन । बागमती प्रदेशले पहिलो बजेट १ अर्ब २ करोडको ल्याएको थियो । कुल बजेटको २६.४१ प्रतिशत मात्रै खर्च भयो । जुनबेला प्रदेश सरकार जन्मिएको थियो । त्यसबेला प्रदेशले बजेट खर्च गर्न आवश्यक कुनै कानुन बनाएको थिएन । कर्मचारी पनि अपूग थियो । तर आजको अवस्थामा प्रदेशमा कर्मचारी अपूग छैनन् । कर्मचारी आवश्यकता पूर्ति गर्न प्रदेश लोक सेवा आयोग छ । बजेट खर्च गर्न आवश्यक ऐन बनिसकेका छन् । तर पनि प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेटको आधा मात्रै खर्च हुँदै आएको छ । सरकारले एक वर्षको लागि ल्याएको बजेट समयमा खर्च गर्न नसक्दा थुप्रै योजनामा छुट्टाइएको बजेटहरु फ्रिज हुने गरेका छन् । 

थोरै बजेट पाउने मन्त्रालयको खर्च 

बागमती प्रदेशको मन्त्रालयगत खर्च सन्तोषजनक छैन । प्रदेशमा थोरै बजेट ३ मन्त्रालयलाई विनियोजन हुने गरेको छ । चालू वर्षको जेष्ठ मसान्तसम्म मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १७.९५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई विनियोजन भएको ७७ करोड ३० लाख मध्ये हालसम्म १३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलले हालसम्म  ३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

१६ करोड ५ लाख बजेट विनियोजन भएको मन्त्रालयले हालसम्म ४ करोड ९० लाख मात्र खर्च गरेको छ । यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ३६.४१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयलाई विनियोजन भएको ८८ करोड मध्ये ३१ करोड ८२ लाख मात्र खर्च भएको हो । मन्त्रालयको मातहतमा कुनै कार्यालय नभएपनि प्रदेश प्रहरीको पूर्वाधार लगायतको क्षेत्रमा मन्त्रालयले खर्च गर्दै आएको छ ।  

बढी बजेट छुट्टाइएको ४ मन्त्रालयको खर्च 

बागमती प्रदेशको ४ मन्त्रालयलाई सबैभन्दा बढी बजेट छुट्टाइदै आएको छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई प्रत्येक वर्ष बढी बजेट छुट्टाइने गरेको छ । मन्त्रालयलाई चालू वर्षमा १९ अर्ब ७५ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । तर मन्त्रालयले त्यसको ४९.०३ प्रतिशत अर्थात ९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ जेष्ठ मसान्तसम्म खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयले प्रदेशको सबै मन्त्रालयभन्दा बढी खर्च गरेको छ ।

यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले ४२.६४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ६ अर्ब ९५ करोड विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ९६ करोड मात्रै हालसम्म खर्च गरेको छ । यस्तै भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयले ११ महिनामा ३१.१५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । ३ अर्ब ७७ करोड बजेट विनियोजन भएको उक्त मन्त्रालयले १ अर्ब १७ करोड मात्रै खर्च गरेको हो । उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भने ३२.२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । ३ अर्ब ८९ करोड बजेट विनियोजन भएको मन्त्रालयको १ अर्ब २५ करोड मात्र खर्च भएको छ ।