विराटनगर महानगरले गत वर्षभन्दा २१ करोड बढी बजेट बढाएर ल्यायो

काठमाडौँ- विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ३ अर्ब ४९ करोड ९८ लाख ८६ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । सोमबार उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले नगरसभामा आउँदो आवको बजेट पेस गरेकी हुन् । 

पेस गरेको बजेटमध्ये कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चका लागि ५९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै, ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानीमा ५ करोड, चालु आव २०८०/८१ को चालु खर्चतर्फको दायित्व भुक्तानीमा ३ करोड ३४ लाख ८३ हजार, समपूरक कार्यक्रममा ६ करोड १० लाख, वडास्तरीय योजनातर्फ ४३ करोड ३ लाख १२ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

विराटनगरले पेस गरेको बजेट कार्यान्वयनका लागि मूलतः संघीय समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको अनुदानको भर परेको देखिन्छ । उपप्रमुख कार्कीले प्रस्तुत गरेको बजेटको स्रोत व्यवस्थामा सङ्घीय समानीकरण अनुदान ३२ करोड ६६ लाख र प्रदेश सरकारबाट २ करोड ४९ लाख २९ हजार, राजस्व बाँडफाँटमध्ये मूल्य अभिवृद्धि करबाट १६ करोड ११ लाख ७६ हजार १ सय २६ रुपैयाँ, अन्तःशुल्कबाट ५ करोड ८५ लाख ४१ हजार २ सय ७९ रुपैयाँ, वन रोयल्टीबाट ५ लाख ८२ हजार ५ सय ९५ रुपैयाँ, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुरबाट ५६ करोड ७९ लाख २८ हजार, सवारीसाधन करबाट ३ करोड ८७ लाख १ हजार र मनोरञ्जन तथा विज्ञापन करबाट १ करोड, आन्तरिक आय १ अर्ब १० करोड ८६ लाख ८५ हजार तथा नगद मौज्दात २५ करोडको अनुमान गरिएको छ । 

यसैगरी, सङ्घीय सरकार ससर्त अनुदान ८० करोड ७७ लाख, विशेष अनुदान ७ करोड ५० लाख, समपूरक अनुदान १ करोड १० लाख, प्रदेश सरकार ससर्त अनुदानतर्फ ३ करोड ९० लाख ४३ हजार र प्रदेश सरकार समपूरक अनुदान २ करोड गरी कुल ३ अर्ब ४९ करोड ९८ लाख ८६ हजार रुपैयाँ आउने अनुमान विराटनगर महानगरपालिकाको छ ।

३४९ करोडको बजेट कार्यान्वयनका लागि विराटनगरले ११० करोड ८६ लाख आन्तरिक आयबाट उठाउने लक्ष्य राखेको छ । जबकि चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि विराटनगरले आन्तरिक आयतर्फ ८९ करोड ५० लाख अनुमान गरेकोमा २०८१ जेठ मसान्तसम्ममा ४१ करोड ९८ लाख २५ हजार रुपैयाँ मात्र उठेको थियो । यो कुल आन्तरिक आयको ४६.९० प्रतिशत मात्र हो ।

खर्चतर्फ भने उपप्रमुख कार्कीले पेस गरेको बजेटमा बहुवर्षीय ठेक्का तथा गौरवका आयोजना एवं दायित्व सरिआएका योजनाहरूको भुक्तानीका लागि ५० करोड, बस्ती विकास र तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रमतर्फ ५ करोड ६० लाख, मर्मत सम्भारतर्फका लागि १० करोड तथा भारी सवारीसाधन खरिदका लागि २ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

यस्तै, सामाजिक विकास क्षेत्रअन्तर्गत शैक्षिक विकास कार्यक्रमतर्फ ७८ करोड ७८ लाख १ हजार, स्वास्थ्य विकास कार्यक्रमतर्फ २० करोड ५७ लाख ९३ हजार, महिलालक्षित कार्यक्रमतर्फ ९९ लाख ५७ हजार, संघसंस्थातर्फ २ करोड ७० लाख बजेट रहेको छ । 

आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी तथा यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यकतर्फ ६२ लाख ८६ हजार, बालबालिका लक्षित कार्यक्रमतर्फ ७० लाख ८० हजार, युवा विकास कार्यक्रमतर्फ ९५ लाख ८४ हजार, खेलकुद विकास कार्यक्रमका लागि १ करोड ८ लाख, रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमतर्फ ७० लाख ४६ हजार बजेट व्यवस्था गरिएको छ । 

गत आर्थिक वर्षको बजेट ३ अर्ब २८ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।