राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्रीको मातहतमा राख्न मिल्दैन : प्रदीप पौडेल

काठमाडौँ - नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्रीको मातहतमा राख्न नमिल्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयमाथि विनियोजित बजेटमाथिको छलफलका क्रममा पौडेलले सरकारको छाँया पर्ने भएकाले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्रीको मातहतमा राख्न नमिल्ने बताएका हुन् ।
उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोग, राजस्व लगायतलाई स्वतन्त्र हुने गरि व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत बताए । संसदबाट बजेट पास गर्नुपर्ने अवस्थामा सांसदहरुले दिएको सुझाव उल्लेख हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले सवै विषयमा पार्टीको ह्वीप लाग्ने विषयलाई अब सच्चाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यस्तै उनले अहिलेको बजेट निश्चित व्यक्तिहरुको क्षेत्रमा केन्द्रित गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । पौडेलेले “विनियोजन विधयेक, २०८१ अन्र्तगत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस्” भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव समेत प्रस्तुत गरे ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठक बस्दै, राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम…

अत्यन्त जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा मन्त्रीले समय नदिएको भन्दै माओवादीको आ…
प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, भन्सार विधेयक पारित गरिने
शिक्षक र चिकित्सकको माग सम्बोधनका लागि माओवादीसहित चार पार्टीद्वारा संसद्मा ज…
‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०८१ प्रस्ताव’ सर्वसम्मतिले स्वीकृत

७ मिनेट बसेर राष्ट्रिय सभाको बैठक स्थगित

संसद्को अधिवेशन आजदेखि, यस्तो छ सम्भावित कार्यसूची

प्रतिक्रिया