चार मन्त्रालयका विनियोजित रकम माथि छलफल

फाइल फाेटाे

काठमाडौँ - प्रतिनिधिसभामा बुधबार पनि ‘विनियोजन विधेयक, २०८१’ अन्तर्गत विभिन्न चार मन्त्रालयका विनियोजित रकम माथि छलफल भएको छ । 

बैठकमा सहरी विकास मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका शीर्षकको खर्च रकममा छलफल भएको हो ।

उक्त मन्त्रालयमाथि विनियोजन भएको बजेटमाथि सांसद प्रेम सुवाल, डा रमेश अमरेशकुमार सिंह, अजयकुमार चौरासिया, राजेन्द्रकुमार केसी, सुरेन्द्रराज आचार्य र जीवन परियारले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेका थिए । 

भाग लिँदै सांसद जीवन परियारले मन्त्रालयहरूमाथि बजेट बढाउँदै जाने तर खर्च नहुने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने भन्दै कानून मन्त्रालय अन्तर्गत पदाधिकारी र अन्य सुविधामाथिको शीर्षकमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव राखेको जानकारी दिए । 

उनले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरे । परियारले दलित समुदायहरू अझैपनि गरिवीको रेखामुनी रहेको भन्दै उनीहरुको पक्षमा सरकारले कुनै काम नगरेको बताए । 

त्यस्तै विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग दिँदै एमाले सांसद पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको सिलिङ घटाउँदा मन्त्रीहरूले केही गर्न नसकेको बताए ।  उनले शहरी विकास मन्त्रालयमा विनियोजित बजेटका आधारमा निकै धेरै कार्यक्रम र योजनाहरू परेको भन्दै योजना कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गरे । हरेक बजेटले सरकारको भिजन प्राप्त गर्नुपर्ने भएपनि अहिलेको बजेट त्यस्तो आउन नसकेको उनले बताए । 

त्यस्तै माओवादी सांसद पूर्णबहादुर घर्तीमगरले पाँच करोड भन्दा कम बजेट विनियोजन नगर्ने जानकारी प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबाट आएपनि अहिले ५ लाखकै योजनाहरू १ सय ७७ वटा रहेको बताए । उनले सांसदहरूले मागेका योजनाहरू समावेश हुँदा शहरी विकास मन्त्रालयमा कामको चाप बढ्ने देखिएको धारणा राखे । 

त्यस्तै उनले रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत ब्यारेकदेखि जनताको घरदैलोसँग नेपाली सेना कार्यक्रम, ब्यारेकदेखि सीमासम्म सेना लगायतका कार्यक्रमले नेपाली सेनाको व्यावसायिकता र सान्दर्भिकता बढ्दै जाने धारणा राखे ।