प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै, मन्त्रालयगत छलफल आजबाट

काठमाडौँ - आज प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै छ । बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत मन्त्रालयगत छलफल शुरु हुने संघीय संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
आज वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथि छलफल हुने तालिका रहेको छ ।
त्यस्तै आज विनियोजन विधेयक अन्तर्गत विभिन्न सांसदहरूले राखेका पाँच खर्च घटाउने प्रस्ताव समेत पेश हुने तालिका रहेको छ ।
जुन यस प्रकार छन्-
१- सांसद प्रेम सुवालले 'विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत वन तथा वातावरण मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित रकम घटाइयोस्' भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने ।
२- सांसद डा. अमरेश कुमार सिंहले 'विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत वन तथा वातावरण मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस्' भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने ।
३- सांसद पुष्प बहादुर शाहले 'विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस्' भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने ।
४- सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डेले “विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस्' भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने ।
५- सांसद रमा कोइराला पौड्यालले 'विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ गरियोस्' भनी खर्च
कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने ।

भिजिट भिसा प्रकरणलाई मानवतस्करीसँग जोडेर हेर्न हुँदैनः श्याम घिमिरे

गाउँघरमा बिरामी र मृत्यु हुँदा शव बोक्ने युवा छैनन्ः सांसद भण्डारी

बजेटमा कृषिलाई उपेक्षा भयोः सांसदहरु

राष्ट्रियसभामा जुहारचन र शास्त्रीको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित

देशको काठको उपयोग नगरी विदेशबाट काठ आयात नगर्न सांसदको माग

निजामती विधेयकमा माओवादीले राजनीति गर्योः सचेतक बर्तौला

राष्ट्रियसभाः उखु किसानलाई दिइँदै आइएको अनुदान खारेज नगर्न माग

प्रतिक्रिया