जब महिला मानवअधिकार रक्षक विभेदमा परिन्...

सोलुखुम्बु- महिला मानवअधिकार रक्षकहरूको जिल्ला सञ्जाल सोलुखुम्बुकी अध्यक्ष बिना विक जातीय विभेदको सिकार हुनुपरेको तीतो यथार्थ सुनाउँदै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा नै भक्कानिइन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग शाखा कार्यालय खोटाङले सदरमुकाम सल्लेरीमा केही दिनअघि आयोजना गरेको ‘सोलुखुम्बुको मानवअधिकारको अवस्था’ विषयक अन्तरक्रियामा अध्यक्ष विकले आफू समाजमा शिक्षित भनिएकाहरूबाटै विभेदमा परेको अनुभव सुनाउँदै भक्कानिएकी थिइन् ।

केही समय पहिले एउटा कार्यक्रममा जिल्लाको पञ्चन क्षेत्र पुग्दा आफूलाई दलित भएका कारण रातभर घर बाहिर राखिएको अनुभव सुनाउँदै उनले भनिन्, ' मानवअधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत म आफैँ शिक्षित भनिएकाबाटै विभेदमा परे, त्यो दिन अरु सबैलाई घरभित्र बसाए पनि मलाई प्रवेश दिइएन । मलाई त्यो रात दलानमै बसेको पीडाले अहिले पनि पोलिरहेको छ ।'

नेचासल्यान घर भएकी उनले गाउँमा हुने हरेक विवाह, ब्रतबन्ध, पूजापाठमा टीका लगाउँदासमेत विभेद हुने गरेको सुनाइन् । 'समाज सभ्य र शिक्षित हुँदैछ भनिन्छ, त्यो सहरमा होला तर हामीकहाँ त अहिले पनि उस्तै अवस्था छ,' विकले प्रश्न गरिन्, 'अझै कति भोग्नुपर्ने हो जातीय विभेद र अपमान ?'

सोलुदूधकुण्ड नगर कार्यपालिका सदस्यसमेत रहेका दलित अधिकारकर्मी निरकुमार नेपालीले संविधान र मुलुकमा छुवाछुत मुक्तिको कुरा गरिए पनि अझै व्यवहार लागू नभएको गुनासो गर्छन् । नेपालीले भन्छन्, 'संविधान र कानुनले त धेरै कुरा बोलेको छ । जातीय विभेदलाई कानुनी तथा सामाजिक अपराधसमेत भनिएको छ तर हामीले सहजरूपमा बाटोमा समेत हिँड्न पाउँदैनौँ । झन् घरमा मात्रै होइन, सार्वजनिक ठाउँमा पनि विभेद भोग्नुपरेको छ ।'

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग खोटाङका प्रमुख उपसचिव गीता दाहालले सर्वोच्च शिखर सगरमाथा भएको जिल्लाका शिक्षित ठाउँमै जातीय विभेद हुनु लज्जास्पद भएको बताउँछिन् । 'सोलुखुम्बु सर्वोच्च शिखर सगरमाथा भएको जिल्ला हो, यहाँ विश्वका विकसित भनिएका देशहरूबाट समेत सयौँ मान्छे आउँछन्, त्यसैले पुरातनवादी सोच र सामाजिक विकृतिहरू कायमै हुनु दुःखद कुरा हो । यसलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ,' उनले भनिन् । 

जातीय, लैङ्गिक र अन्य गलत सामाजिक प्रथा परम्पराका कारण जिल्लामा समग्र मानवअधिकारको अवस्थामाथि नै प्रश्न खडा भएको दाहालको भनाइ छ । 'छुवाछुतजस्ता सामाजिक तथा कानुनी अपराधका कारण मानवअधिकार संरक्षणमा चुनौती छ । कुनै एक व्यक्ति वा निकायले नभई सबै तहतप्काबाट विभेदविरुद्ध सामाजिक जागरणका लागि योगदान गर्न जरुरी छ । यस्ता कार्यमा मानवअधिकार आयोग सहकार्य गर्न तयार छ,' उनले अगाडि भनिन्, 'अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि प्रकार सामाजिक विभेद कानुनले वर्जित गरेका छन् । त्यसको परिपालना नभए कानुनी कारबाहीको दायरा उभ्याउन पनि सबै जागरूक बन्नुपर्छ ।'

नेपालमा कानुनतः छुवाछुतको अन्त्य भएको करिब छ दशक भइसकेको छ । छुवाछुतलाई दण्डनीय फौजदारी अपराधका रूपमा परिभाषित गरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ प्रचलनमा आएको पनि १३ वर्ष भइसकेको छ । २०६३ को अन्तरिम संविधानको धारा १४ ले गरेको जातीय विभेदविरुद्धको मौलिक हकलाई नेपालको संविधान, २०७२ ले अझै परिष्कृत रूपमा परिभाषित गरेको छ । 

संयुक्त दलित एकता समाजका अध्यक्ष कान्छाबहादुर विश्वकर्मा कानुनले अपराध र राज्यले छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेकामा खेद प्रकट गर्छन् ।  

राजनीतिकर्मी नरेन्द्र थापा मगर पनि छुवाछुत मानव सभ्यताका लागि कलङ्क भएकाले यसको अन्त्यका लागि सामूहिक रूपमा पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

जिल्लाका धेरै अधिकारकर्मीहरू छुवाछुत अन्त्यका लागि स्थानीय प्रहरी प्रशासनबाट समेत पर्याप्त सहयोग नपाएको गुनासो गर्छन् । खड्गबहादुर हिङ्माङ अब राज्यका निकायसहित सरोकार भएका सबै मिलेर सामाजिक तथा सबै प्रकारका जातीय विभेद अन्त्यका लागि एकसाथ अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राख्छन् । 

'विभेद अपराध हो भन्ने विषय कानुनमा उल्लेख भएपनि यसको कार्यान्वयनमा सबै लागेमा समाज विभेदमुक्त हुन सक्छ । त्यसैले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग सबैसँग मिलेर कानुन परिपालनाका लागि सहकार्य गर्न तयार छ,' खोटाङका मानवअधिकार अधिकृत दिपेश बस्नेत भन्छन् । रासस