कानुन बमोजिम इजाजत प्राप्त गरेका तर यात्रा अनुमति प्राप्त नगरेका हातहतियारहरू घर बाहिर लैजान नपाइने
काठमाडौँ - सरकारले कानून बमोजिम इजाजत प्राप्त गरेका तर यात्रा अनुमति प्राप्त नगरेका हातहतियारहरू घर बाहिर लैजान निषेध गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले प्रचलित कानून बमोजिम इजाजत प्राप्त गरेका तर यात्रा अनुमति प्राप्त नगरेका हातहतियारहरू इजाजत बाहकले घर बाहिर लैजान नपाउने गरि निषेध गरिएको जानकारी दिइन् ।
यात्रा अनुमति प्राप्त गरेका हातहतियार समेत तोकिएको स्थानमा लैजान नपाउने गरि निषेध गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता शर्माले बताइन् । बैठकले नेपाल र चीन सरकारबीच हुने भूकम्पीय अनुसन्धान सम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृत गर्दै उक्त समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ भने विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य पदमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा केशरजंग बराललाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा बिभिन्न ठाँउमा रहेको जग्गामध्ये पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेको जग्गाको अध्ययन अनुसन्धान तथा छानबिन एवं अचल सम्पतिको खोज र लगत संकलन गरि प्रतिवेदन पेश गर्न पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिइन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता शर्माले क्रिकेट सन्दीप लामिछानेलाई विश्वकप खेल्न अमेरिकाको भिसा प्रदान गर्नका लागि सरकारले पहल गरेपनि भिसा प्राप्त नभएको भन्दै भिसा दिन वा नदिने अधिकार नितान्त दूतावासको भएको बताइन् । उनले अहिलेको मुलुकको आर्थिक अवस्थाका कारण बजेटमार्फत कर्मचारीको तलव बृद्धि गर्न नसकिएको स्पष्ट पारिन् ।
प्रवक्ता शर्मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदबाट विश्वासको मत लिदा आवश्यक भन्दा बढि मत आएकाले अहिले सरकारलाई अप्ठेरो पर्ने अवस्था नरहेको जिकिर गरिन् ।

व्यवसायीलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह

निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल सुरु

शहरी विकास मन्त्रालयको के-के छ प्रगती ?

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा दीपक थापा नियुक्त

पूर्वविशिष्टलाई दिने सेवा सुविधालाई व्यवस्थित गर्न कानुन बन्दै : गृहमन्त्री लेखक
राष्ट्रपतिद्वारा चार विधेयक प्रमाणीकरण

भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति सरकारको नाममा कायम गर्ने गृहमन्त्रीको निर्णय

प्रतिक्रिया