केदार कार्कीले कोशी सरकारविरुद्ध दायर गरेको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ मा

काठमाडौं - कोशी सरकार गठन विरुद्धको रिट 'हेर्न नभ्याइने' मा परेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय मनोजकुमार शर्मा र शारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिएको रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा सरकार गठन प्रक्रिया बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । जेठ ९ गते संयुक्त इजलासले मुख्यमन्त्री कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नियुक्ति गर्ने निर्णयको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो ।
त्यसअघि वैशाख २८ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न बोलाउने आदेश भएको थियो ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्की असोज २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । कात्तिक १ गते विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए । कार्कीले दुई वर्षभित्र पुन: विश्वासको मत लिनु नपर्ने जिकिर गरेका छन् ।
केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै ५२ सांसदको समर्थनमा एमालेका हिक्मत कार्की नियुक्त भएका छन् । कोशीका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले संविधानको धारा समेत उल्लेख नगरी र आफूलाई मुख्यमन्त्रीबाट समेत नहटाइ असंवैधानिक रूपमा हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकोले उक्त निर्णय बदर हुनुपर्ने कार्कीको जिकिर छ ।

६० किलो सुन तस्करी प्रकरण : अमला रोकालाई धरौटीमा छाड्न आदेश

उच्च अदालतका लागि ४ न्यायाधीश सिफारिस

न्यायाधीशलाई मोसो दल्नु न्यायपालिकामाथि आक्रमण : न्यायाधीश समाज

राजावादीको तीनकुने घटना : दुर्गासहित ७ जना थुनामा, ३२ जना धरौटीमा रिहा (…

सर्वोच्चले ५२ संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्धको निर्णय असार १८ गते सुनाउने
आयोगले एकैसाथ तीन मुद्दा दायर गर्यो

प्रतिक्रिया