केदार कार्कीले कोशी सरकारविरुद्ध दायर गरेको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ मा

काठमाडौं - कोशी सरकार गठन विरुद्धको रिट 'हेर्न नभ्याइने' मा परेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय मनोजकुमार शर्मा र शारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिएको रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा सरकार गठन प्रक्रिया बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । जेठ ९ गते संयुक्त इजलासले मुख्यमन्त्री कार्की संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नियुक्ति गर्ने निर्णयको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो ।
त्यसअघि वैशाख २८ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न बोलाउने आदेश भएको थियो ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्की असोज २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । कात्तिक १ गते विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए । कार्कीले दुई वर्षभित्र पुन: विश्वासको मत लिनु नपर्ने जिकिर गरेका छन् ।
केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै ५२ सांसदको समर्थनमा एमालेका हिक्मत कार्की नियुक्त भएका छन् । कोशीका प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले संविधानको धारा समेत उल्लेख नगरी र आफूलाई मुख्यमन्त्रीबाट समेत नहटाइ असंवैधानिक रूपमा हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकोले उक्त निर्णय बदर हुनुपर्ने कार्कीको जिकिर छ ।

उच्च अदालतका लागि ४ न्यायाधीश सिफारिस

न्यायाधीशलाई मोसो दल्नु न्यायपालिकामाथि आक्रमण : न्यायाधीश समाज

राजावादीको तीनकुने घटना : दुर्गासहित ७ जना थुनामा, ३२ जना धरौटीमा रिहा (…

सर्वोच्चले ५२ संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्धको निर्णय असार १८ गते सुनाउने
आयोगले एकैसाथ तीन मुद्दा दायर गर्यो

न्याय सम्पादनमा न्यायकर्मीले सेवाग्राहीबाट अतिरिक्त आर्थिक लाभ लिनु हुँदैनः अध्य…
विशेषको फैसलाविरुद्ध आयोग सर्वोच्चमा

प्रतिक्रिया