७ सदस्यीय संसदीय समिति गठन हुने, कार्यादेशमा गृहमन्त्री रविको नाम उल्लेख नहुने

काठमाडौँ- संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशमा दलहरू सहमति नजिक पुगेका छन् । सोमबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको छलफलपछि सहकारीको रकम हिनामिना र अपचलनबारे गठन गर्ने भनिएको संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशबारे दलहरू सहमति नजिक पुगेका हुन् ।

कार्यादेशमा लगभग सहमति बनेकाले आज ११ बजे बस्ने कार्यदलको बैठकले अन्तिम रूप दिने  कानुनमन्त्री पदम गिरीले जानकारी दिए । सोमबार भएको छलफलमा ७ सदस्यीय संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ ।

जसमा कांग्रेसबाट २, एमालेबाट २, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट १, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट १ र राप्रपाबाट १ जना सदस्य रहने गरी संसदीय समिति बनाउने सहमति भएको छ । उक्त समितिलाई छानबिन प्रतिवेदन बुझाउन तीन महिनाको समय दिइनेछ ।

कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नामै तोकेर संसदीय समितिको कार्यादेश बनाउने अडान राखे पनि एमाले र रास्वपा सहमत नभएपछि सहमति हुन सकेको थिएन् ।

तर सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुढानीलकण्ठमा भेटेर छलफल गरेपछि साँझको बैठकमा कांग्रेस लचिलो बनेको थियो ।

सोमबार साँझको बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख नगरी हिनामिना भएका सहकारी संस्था र गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाम उल्लेख गरेर समिति गठन गर्न कांग्रेस लचिलो बनेपछि दलहरू सहमति नजिक पुगेका हुन् ।