प्रतिपक्षीको नजरमा बागमतीको बजेट

हेटौंडा : प्रमुख विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले बागमती प्रदेश सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश नगर्न दिएको सुझावलाई समेटेर बजेट आएको प्रतिक्रिया दिएको छ । माओवादी संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले बन्दै नबन्ने सुरुङमार्गमा बजेट विनियोजन गरेको बताए । ७५ करोडले सुरुङमार्ग निर्माण नहुने भन्दै त्यसको औचित्य पनि नभएको उनले बताए । विना पूर्वाधार विद्युतीय बस खरिद गर्न बजेट विनियोजन गरेको भन्दै त्यसको आलोचनासमेत उनले गरे । विद्युतीय बस खरिद रोक्न माओवादीले संसद्मा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाएको थियो । ‘जनताको अपेक्षा पुरा गर्ने बजेट ल्याउन चौथो पटक पनि सरकार चुक्यो’ उनले भने ।
नेपाली कांग्रेस बागमती संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँले प्रदेश सरकारको बजेटले कोभिडको दोस्रो लहर, निषेधाज्ञालगायतले मारमा परेका गरिब, मजदुर तथा विपन्न परिवारलाई कुनै सम्बोधन नगरेको टिप्पणी गरेका छन् । बागमती प्रदेशले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिब, मजदुरलाई राहत हुनेगरी कुनै कार्यक्रम नल्याएको उनले गुनासो गरे ।
‘५७ अर्बको बजेट प्रस्तुत भयो । तर गरिब मजदुर, विपन्न परिवारलाई भनेर २ अर्ब बजेट पनि आएन,' उनले भने, ‘साँच्चै यो सरकार गरिबप्रति निर्दयी बन्यो । विपद्को समयमा उनीहरूलाई स्थानीय तहमार्फत राहत दिनुपर्ने कुनै कार्यक्रम नै भेटिएन ।’ नेता बानियाँले बागमती प्रदेश सरकारले महत्वाकांक्षी योजना बनाएको तर त्यसको कार्यान्वयन नै नहुने ठोकुवा गरे ।
बागमती प्रदेशको बजेट संघीयतालाई नै कमजोर गर्ने आएको उनले टिप्पणी गरेका छन् । प्रदेशको कर्मचारी र सुरक्षा निकायमा पनि २ हजार तलब वृद्धि गरेको भन्दै प्रदेश सरकार केन्द्रको शाखा बनेको उनले बताए । कम्तीमा पनि कर्मचारीको तलबमान ५ हजार वृद्धि गर्नुपर्ने उनको उनको भनाइ छ । सरकारले आफ्नै मिडिया चलाउन १० करोड बजेट विनियोजन गरको छ । सरकारको काम केही नहुने भएपछि आफ्नो कुरा बजाउन सन्चार खोल्न थालेको उनले प्रतिक्रिया दिए ।
कांग्रेसले बजेट संशोधन गर्ने र सरकारको ध्यान नपुगेका ठाउँमा सरकारलाई सच्चाउन सुझाव दिने नेता बानियाँले बताए । ‘कांग्रेस बजेट छलफल गर्न गहन ढंगले अब अघि बढ्छ’ उनले भने ।
यता विवेकशील साझा पार्टीका सांसद रमेश पौडेलले खोप व्यवस्थापन गर्न विनियोजन भएको बजेट निकै कम भएको बताए । उनले कहिलेसम्म खोप लगाइसक्ने त्यो पनि स्पष्ट नआएको टिप्पणी गरे ।
उनले प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई खारेज गरेर घुमाउरो पारामा सांसदलाई बाड्ने गरी २ अर्ब विनियोजन गरेको दाबी गरे । बजेटमा धेरै नारा भएका कार्यक्रमहरू पनि ल्याएको उनले बताए । 'अधिकांशमा बजेट रकमभन्दा विनियोजन गरेको छु मात्र पाइएको छ,' उनले भने, 'न कुनै अध्ययन, न कुनै दलहरूसँग बजेट बारे छलफल भयो ।'

मण्डनदेउपुरका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन न…
कृषि अनुसन्धानः मनहरीमा चैतेधान परीक्षण

ट्रकको ठक्करबाट पैदलयात्रीको मृत्यु

यातायात कार्यालयद्वारा ४५ करोड राजस्व संकलन

राक्सिराङमा चट्याङको पूर्वसूचना दिने संयन्त्र जडान गरिँदै

काभ्रे–कोशीपूर्वको सडक १५ वर्षपछि पक्की

प्रतिक्रिया