सरकारले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने

काठमाडौँ- सरकारले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउन कानूनी तथा संरचनागत सुधार गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज आगामी आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्का संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै मालपोत र नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाटै एकीकृत रूपमा अनलाइनमार्फत प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरे ।
नापनक्सासम्बन्धी कार्यलाई थप व्यवस्थित र प्रविधियुक्त बनाइने तथा डायनामिक डाटम परिभाषित गरी नापनक्सा कार्यलाई यथार्थपरक बनाइने उल्लेख छ । स्याटेलाइट प्रविधिमा आधारित नियन्त्रण आधार बिन्दुहरूको सञ्जाल विस्तार तथा आधुनिक प्रविधिबाट भूमिको पुनःनापी गरी अभिलेख अद्यावधिक गरिनेछ ।
भूमिको प्रकृति, स्वरूप र सम्भावनाका आधारमा तीन तहको भू–उपयोग योजना तयार गरी प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यान्वयन क्षमता बढाइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकारी निकायलाई निःशुल्क रूपमा उपलब्ध हुने निजी जग्गाको नामसारी स्थानीय तहको सिफारिसमा सम्बन्धित जिल्लाका मालपोत कार्यालयबाटै हुने व्यवस्था गर्ने सरकारको संकल्प छ ।

व्यवसायीलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह

निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल सुरु

शहरी विकास मन्त्रालयको के-के छ प्रगती ?

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा दीपक थापा नियुक्त

पूर्वविशिष्टलाई दिने सेवा सुविधालाई व्यवस्थित गर्न कानुन बन्दै : गृहमन्त्री लेखक
राष्ट्रपतिद्वारा चार विधेयक प्रमाणीकरण

भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति सरकारको नाममा कायम गर्ने गृहमन्त्रीको निर्णय

प्रतिक्रिया