काठमाडौँ-तराई-मधेश द्रुत मार्गको भौतिक प्रगति ३३ प्रतिशत

काठमाडौँ- रक्षा मन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीले नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी सुम्पिएको काठमाडौँ-तराई-मधेश द्रुत मार्गसहित चारवटै उत्तर-दक्षिण रणनीतिक सडकको निर्माणमा विनियोजित बजेटअनुरुप शतप्रतिशत नै लक्ष्य हासिल भइरहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा सदस्यले उठाएको प्रश्नको जवाफमा उहाँले देशको कठिन भूगोल र दुर्गम स्थानलाई सडक सञ्जाल जोड्ने सरकारको लक्ष्यलाई सेनाले सहयोग पु-याइराखेको बताए । मन्त्री उप्रेतीले भने, 'सेनाको जनशक्ति तथा उपकरणको उपलब्धताको तुलनामा न्यून बजेट विनियोजन हुँदा क्षमताको पूर्ण सदुपयोग हुन सकेको छैन । मुलुकको आर्थिक समृद्धि र रणनीतिक महत्वसँग जोडिएका सडक छिटो सम्पन्न गर्न मन्त्रालयले हरसम्भव समन्वय गरिरहेको छ ।'

आयोजना निर्माणकार्य समयमा पूरा गरी सर्वसाधारणले छिटो लाभ प्राप्त गर्न सकुन् भन्नेमा मन्त्रालय सजग रहेको बताउँदै उनले खोकना क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण, पूरक वातावरणीय अध्ययन, विष्फोटक पदार्थ र अन्य निर्माण सामग्री व्यवस्थापन चुनौतीका बीच निर्माणकार्य द्रुत रूपमा अघि बढिरहेको जनाए ।

प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माणाधीन आयोजना काबुबाहेक निर्धारित समय र तोकिएको बजेटको सीमाभित्र पूरा गर्ने दृढता व्यक्त गरे ।

उनले भने, 'केही विधि र प्रक्रियाको कारण बाहेक पूर्वनिर्धारित लक्ष्यअनुरुप नै प्रगति हासिल भाएको छ, काबुबाहिरको परिस्थितिबाहेक आयोजना समयमै पूरा हुन्छ, प्रेरणा दिने र आत्मबल बढाउने काम गरौँ, शंका नगरौँ ।'

पुल र सुरुङ निर्माणलाई गुणस्तरीय तुल्याउन सेना अहोरात्र खटिएको बताउँदै प्रधानसेनापति शर्माले हालसम्म विनियोजित बजेटअनुरुप काम गर्न सफल भएकाले तोकिएको समयसीमा भित्र पूरा हुनेमा विश्वस्त भएको बताए । 

करिब ७१ किमी दूरीको काठमाडौँ-तराई-मधेश द्रुत मार्ग (फाष्ट ट्रयाक) का हालसम्म ३३ प्रतिशत भौतिक र वित्तीय प्रगति हासिल भएको सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।

निर्माणलाई १३  समूहमा विभाजन गरी आयोजना अघि बढाइएकामा प्रस्थान विन्दु क्षेत्र खोकनाबाहेक अरू क्षेत्रको काम भकाभक अघि बढिरहेको जानकारी दिइयो । त्यस मार्गमा बनाइनुपर्ने छ वटा सुरुङमध्ये तीन वटाको निर्माण समग्रमा ७६ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको बताइयो । 

आयोजनाका लागि हालसम्म ३० हजार ५९१ रुख कटान गरिएकामा एक रुख बराबर २५ का दरले पाँच लाख विरुवा रोपेर हुर्काउने कामसमेत भइरहेको सेनाको भनाइ छ । केही रुख कटान, केही जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण लगायतका समस्या भने सुल्झाउन बाँकी नै रहेको जानकारी दिइयो । 

रक्षा मन्त्रालयका सचिव किरणराज शर्माले राजनीतिक, धार्मिक र सांस्कृतिलगायतका विभिन्न विषयवस्तुसँग गाँसिएको रणनीतिक महत्वको आयोजनालाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन समयमै पर्याप्त बजेटको अभावमा श्रोत, जनशक्ति र उपकरणको पूर्ण रूपमा सदुपयोग  हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिए ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा दीपककुमार खरालले मुलुकको सर्वाधिक प्राथमिकता प्राप्त आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने सेनाको प्रयासमा मन्त्रालयका तर्फबाट हरसम्भव सहयोग र समन्वय भइरहेको विश्वास दिलाए ।

सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेका रणनीतिक महत्वका चार वटा उत्तर-दक्षिण सडकको समग्र प्रगति भने ८८ प्रतिशत रहेको पनि सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले मुलुकको रणनीति महत्वको द्रुत मार्गलगायतका उत्तर-दक्षिण सडक कोरिडोर मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहेको बताए ।

यसअघि बैठकमा सेनाको तर्फबाट द्रुत मार्ग र रणनीतिक महत्वको उत्तर-दक्षिणका चार वटा सडकको हालसम्मको कार्यप्रगति, कठिनाइ र चुनौतीबारे समितिलाई जानकारी दिइयो ।

नेपाली सेनाका सहायक रथी विकास पोखरेलले द्रुत मार्गका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने १५ हजार ४१६ रोपनी जग्गामध्ये ३९२ बाँकी नै रहेको तथा प्रस्थान विन्दुमा देखिएको समस्या सुल्झाउन विभिन्न ६ विकल्पमा अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए ।

सेनाले विभिन्न कानुनी, नीतिगत, प्रक्रियागत कार्य र भौगोलिक चुनौतीका बीचमा पनि आफ्नो नेतृत्वमा अघि बढिरहेका आयोजनालाई समयमै पूरा गर्न दिलो ज्यान र सम्भव भएसम्मको ज्ञान प्रयोग गरी पारदर्शी ढङ्गबाट लक्ष्य बमोजिम काम भइरहेको जनाएको छ । करिब रु दुई खर्ब ११ अर्ब ९४ करोडको लागतमा अघि बढिरहेको द्रुत मार्गमा हालसम्म रु ५७ अर्ब खर्च भइसकेको जानकारी दिइयो ।

यसअघि बैठकमा सदस्यले आयोजनासम्बन्धी आएका विभिन्न टिक्काटिप्पणी, प्रगति र सुल्झाउन पर्ने अड्चनबारे जिज्ञासा राखे । बैठकमा सभापति रामहरि खतिवडाले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिसँग प्रत्यक्ष सरोकार जोडिएका कोरिडोर र द्रुत मार्ग समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट विनियोजनका लागि समितिले सरकारलाई निर्देश गरेको बताए ।

यसअघि समितिले सेनासँग गत पुसमा ती आयोजनाका बारेमा जानकारी लिएको थियो । विसं २०७४ जेठमा शिलान्यास भई २०७६ असोजबाट कार्य प्रभारम्भ भएको द्रुत मार्ग आगामी २०८३ चैतसम्ममा निर्माण पूरा गर्ने गरी सेनाको व्यवस्थापनमा अघि बढिरहेको छ ।