मुख्यमन्त्री केजरीवालको गिरफ्तारीको विरोधमा आम आदमी पार्टीकाकाे प्रदर्शन

नयाँ दिल्ली - सन् २०२१ नोभेम्बर १७ मा दिल्ली सरकारले राज्यमा नयाँ मदिरा नीति लागू गर्दा अनियमितता गरिएको र इजाजत धारकहरूलाई अनुचित लाभ दिइएको आरोपमा पक्राउ परेका दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालको गिरफ्तारीको विरोधमा आम आदमी पार्टी (आप) का समर्थकहरूले आइतबार प्रदर्शन गरेका छन् ।
आपका प्रमुख तथा दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई प्रवर्तन निर्देशालय (ईडी) ले गत मार्च २१ मा पक्राउ गरेको थियो ।
नयाँ मदिरा नीति लागू गर्दा यसमा लाइसेन्स शुल्क माफ वा कम गरिएको छ । यो नीतिले सरकारी राजस्वमा १ अर्ब ४४ करोड ३६ लाख भारतीय रूपैँया घाटा भएको दावी गरिएको थियो । यस विषयमा छानबिन गर्न सिफारिस गरेपछि सन् २०२२ को जुलाई ३० मा दिल्ली सरकारले नयाँ अन्तःशुल्क नीति फिर्ता लिई पुरानो प्रणालीलाई पुनः स्थापित गरेको थियो ।
ईडीले आप नेतालाई पक्राउ गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै प्रदर्शनकारीहरूले सरकारविरुद्ध नाराबाजी गर्दै ‘म पनि केजरीवाल हुँ, मलाई पनि गिरफ्तार गर’ भन्दै आइटिओ फुट ब्रिजमा भेला भई प्रदर्शन गरेका छन् ।
आपले केजरीवालको गिरफ्तारीको विरोधमा आइतबार दिल्लीभरि मैनबत्ती जुलुस निकाल्ने र पुतला दहन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
“सरकारको गैर–प्रजातान्त्रिक कार्य र अरविन्द केजरीवालको फर्जी गिरफ्तारीको विरोधमा आइतबार दिल्लीभरि मैनबत्ती जुलुस र पुतला दहन गरिनेछ,” आपले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालको गिरफ्तारीको विरोधमा दिल्लीका जनता सडकमा उत्रिएका छन् । अरविन्द केजरीवालको ढालको रुपमा हामी सबै एक साथ उभिनुपर्छ । अरविन्द केजरीवालको गिरफ्तारी मोदी सरकारलाई सत्ताबाट हटाउने अन्तिम कारण साबित हुनेछ ।
राउज एभेन्यू अदालतले शुक्रबार केजरीवाललाई छ दिन (२८ मार्चसम्मका) लागि ईडी हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको थियो ।
रासस

'कम्बोडियामा क्यान्सरबाट हरेक दिन ३८ जनाको मृत्यु'

एक महिनामा दुई लाख ५० हजारभन्दा बढी अफगान शरणार्थी स्वदेश फिर्ता

गाजामा भएको इजरायली हमलामा १९ जनाको मृत्यु

विदेशमा निर्माण हुने सबै चलचित्रमाथि सतप्रतिशत कर लगाउन ट्रम्पको आदेश

नुनकाे ढिकाेका कारण पाकिस्तानसँग झुक्नु पर्ने हुन्छ भारतले

अष्ट्रेलियामा बिपक्षी नेताले नै हारे चुनाव, २० बर्ष पछि लेवर पार्टी बहुमतमा

अमेरिकाद्वारा युक्रेनलाई तीन अर्ब १० करोड बराबरको सैन्य सहयोग घोषणा

प्रतिक्रिया