सरकारले भन्यो : संसदमा प्रतिपक्षीको मागअनुसार गृहमन्त्रीमाथि छानबिन समितिको आवश्यकता देखिएन

फाइल तस्बिर

काठमाडौँ- सरकारले संसदमा प्रतिपक्षीको मागअनुसार गृहमन्त्रीमाथि छानबिन समितिको आवश्यकता नदेखिएको स्पष्ट पारेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले गृहमन्त्रीको विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाउने आवश्यकता सरकारले नदेखेको बताएकी हुन् ।

प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले भने छानबिन समिति नबनाए आगामी संसद् बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिएको छ । प्रवक्ता शर्माले यथेष्ट प्रमाण भए जोसुकै व्यक्ति भए पनि कारबाहीमा आउने स्पष्ट पारिन् । उनले राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा सो विषयलाई उठाउन नहुने धारणा राखिन् ।

त्यस्तै बैठकले उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई चैत्र ११ गतेदेखि हुने चीन भ्रमणका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ भने डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्न ग्राहकहरूको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवाद निरूपण गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद १५ दिन थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।