संसद विघटनप्रति अन्तर्राष्ट्रिय बार एसोसिएसनको चासो

काठमाडौँ : अन्तर्राष्ट्रिय बार एसोसिएसनको मानव अधिकार प्रतिष्ठानले नेपालको प्रतिनिधि सभा विघटनका सम्बन्धमा चासो व्यक्त गरेको छ ।  राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ६ महिनाको अन्तरालमा दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बारले आश्चर्य व्यक्त गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिशमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी कात्तिक र मंसीरमा निर्वाचन घोषणा गरेकी छिन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय बार एसोसिएसनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको मन्त्रिपरिषद्माथि देशमा संवैधानिक प्रणाली, संसदीय प्रजातन्त्र र न्यायिक मूल्य मान्यता तथा मानव अधिकार उल्लंघनका आरोपहरू हेर्दा कोभिड–१९ संकटमा मानवीय जीवन रक्षाको प्राथमिकताबाट विमुख भएर राजनीतिक उथलपुथलको अवस्था रहेको भन्दै मानवीय जीवन रक्षामा केन्द्रित हुन समेत आग्रह गरेको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय बार एसोसिएसनको मानव अधिकार प्रतिष्ठानकी सहअध्यक्ष एवं स्वीडीस बार एसोसिएसनकी पूर्व महासचिव एने रमवर्गले भनेकी छिन्, ‘संसद भंग गरेर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग तथा अन्य संवैधानिक निकायहरूमा अप्रमाणिक नियुक्तीका लागि प्रधानमन्त्री अध्यक्षताको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरियो । नेपालले विधिको शासन र आधारभूत प्रजातान्त्रिक मान्यताहरूलाई उल्लंघन गर्दै अघि बढ्नु दुःखद् छ ।’

उनले अन्तर्राष्ट्रिय बार एसोसिएसनको मानव अधिकार प्रतिष्ठान भत्र्सना गर्दै प्रजातन्त्रको प्रमुख आधार शक्ती पृथकीकरण खलबल्याएको जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बार एसोसिएसनले नेपाली अधिकारीहरूलाई वास्तविक प्रजातन्त्रको सुनिश्चि गर्न र सन् २०१५ मा जारी संविधानको सम्मान गर्दै नागरिक अधिकार प्रत्याभूति गर्न आग्रह गरेको छ । खासगरी कोभिड–१९ महामारीप्रति सरकारले पूर्ण ध्यान केन्द्रित गर्दै जनताका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ ।