जलिसकेको घरमा पानी खन्याउँदै 'अग्‍नि'

काठमाडौँ : प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनापछि संसद् र त्यसमा मुख्य जिम्मेवार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा दुवैबाट आवश्यक सक्रियता प्रदर्शन भएन । संसद्को निष्क्रियताबाट उत्साहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरे । 

भन्नै परेन, पुनःस्थापित संसद्ले कार्यकारिणीमाथि जसरी संविधान र विधानतः अंकुश लगाउनुपथ्र्याे, त्यसमा संसद् र सभामुख चुकेकै हुन् । निश्चय नै प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुमा कहीँ न कहीँ सभामुख सापकोटा पनि जिम्मेवार छन् । किनकि सभामुखले पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभालाई अर्थपूर्ण बनाउन कुनै राजनीतिक पहल गर्न सकेनन् । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनापछि सभामुखले जसरी विधेयकका सवाललेखि संसदीय समितिका निर्देशन अटेर गरेका विषयमा सर्वदलीय बैठक चलाउन र बोलाउन सक्थे । तर, उनले त्यो बेला आवश्यक सक्रियता देखाउन सकेनन् । 

८ जेठमा जब दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, सभामुख सापकोटा यसको अपजस लिन चाहँदैनथे । यही कारण उनले विघटनपछि आफ्नो सक्रियता देखाउन खोजे । तर, यसको कुनै अर्थ थिएन भन्ने जानकारी उनलाई नभएको होइन । 

सभामुख सापकोटाले शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित पूर्वप्रधानमन्त्री र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका शीर्ष नेताहरूलाई छलफलमा बोलाए । तर, उनले विषय भने प्रस्ट पारेनन् । सभामुखका आमन्त्रण पत्रमा अनौठो भाषा प्रयोग गरिएको छ । उक्त आमन्त्रणपत्रमा ‘समसामायिक विषयमा’ छलफल गर्ने भनिएको थियो ।
सभामुखको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओली आएनन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, डा.बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल (भर्चुअल) ले उपस्थिति जनाएका छन् । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, राप्रपाबाट दीपक बोहोरा, नेमकिपाबाट प्रेम सुवाल भने छलफलमै सहभागी छन् ।

यसअघि सभामुख सापकोटाले यस्तै अन्य छलफलसमेत गरिसकेका छन् । यी छलफल आयोजना गरेर सभामुखले अनावश्यक हल्लाखल्ला गर्न खोजेको संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङ बताउँछन् ।

‘प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएपछि उहाँले सक्रियता देखाउनुपथ्र्यो तर उहाँले त्यतिबेला यस्तो केही गर्नुभएन । जतिबेला कार्यव्यवस्था परामर्श समितिलाई सक्रिय बनाउनुपथ्र्यो’, गुरुङ भन्छन्, ‘जतिबेला संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग परामर्श गर्नुपथ्र्यो, त्यतिबेला उहाँले विरोध हुन्छ भनेर केही गर्नुभएन । तर यहाँले अनावश्यक रुपमा सक्रियता देखाउन खोज्नुभएको छ । यसको कुनै अर्थ छैन ।’ 

विघटित प्रतिनिधि सभाका सभामुखलाई संविधानले नै यस्ता छलफल गर्ने औपचारिक अधिकार नदिएको गुरुङ बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सभामुखको सक्रियताको अर्थ संसद् चलेका बेला मात्र हुन्छ । तर, संसद् विघटन भइसकेको अवस्थामा उहाँको सक्रियता परामर्शको कुनै अर्थ छैन । संसद् विघटन भइसकेपछि संविधानले उहाँलाई कुनै अधिकार दिँदैन ।’

विघटनसम्बन्धी उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ  । यहीबेला सभामुख सापकोटाले अनावश्यक सक्रियता देखाउन खोजेका छन्  । यो त एउटा सन्दर्भ मात्र भयो ।

मुलुक कोभिड–१९ महामारीले आक्रान्त छ । यो अवस्थामा सभामुख सापकोटाले आफ्नो सक्रियता सिंहदरबार वरिपरि मात्र देखाएका छन् । महामारीले आक्रान्त पारेका बेला आममानिसका समस्या अचाक्ली बढेका छन् । यस्तो बेला आममानिसका समस्यालाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्‍याउन सभामुखले विशेष सक्रियता देखाउनुपथ्र्यो । तर, उनको ध्यान त्यतातिरै छैन । सभामुख सापकोटा विनाशीर्षकको छलफलमा व्यस्त छन् । जसको कुनै कानुनी महत्व थिएन ।

पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाट यस्तो बेला सभामुखको सक्रियता नागरिकका समस्या सरकारसमक्ष पुर्‍याउनेतिर केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘विदेशतिर संटकका बेला सभामुखले अनौपचारिक छलफल बोलाएर आम मानिसका समस्यालाई सरकारसमक्ष पुर्‍याउने चलन छ’, उनी भन्छन्, ‘सभामुखले अनौपचारिक रूपमा आवाज उठाउन सक्छन् । प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको अवस्थामा यसले कुनै औपचारिक मान्यता भने पाउँदैन ।’