सर्वोच्चको 'छद्म विधायन'को व्याख्याले अध्यादेश बजेट पनि संकटमा पर्ला ?

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले संसद छलेर ल्याएका शासकीय सुविधा वा अमुक राजनीतिक उद्देश्यले अध्यादेश जारी गरी सरकार (कार्यकारी)ले विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप हुने व्याख्या गरेपछि सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–७९ का लागि जारी गरेको अध्यादेश बजेटमा समेत संकट उत्पन्न हुने देखिएको छ । 

प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि राष्ट्रपतिबाट जारी नागरिकता अध्यादेशका सम्बन्धमा भएको फैसलाले विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको अध्यादेशलाई छद्म विधायन मानिने र त्यसप्रकारको अध्यादेशले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने भनिएको छ । अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था रहेको धारा ११४ को प्रावधानलाई मिचेर सरकारले शासकीय सुविधा र निर्वाचन प्रभावित गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष शुरु हुनु ४५ दिन अघि जेठ १५ मा बजेट पेस गरेको थियो । 

जेठ ९ गते बजेट अधिवेशन बोलाइसकिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सत्ता संकटमा पर्ने देखेपछि हठात् प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याएका थिए । सार्वजनिक वित्तीय उत्तरदायित्व र जवाफदेहीताका न्यूनतम सिद्धान्तलाई मिचेर अध्यादेशको मर्म विपरित आर्थिक वर्ष सुरु हुनु ४५ दिन अघि जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भैरहेको छ । 

अधिवक्ता गान्धी पण्डितले संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्थामा प्रष्ट रूपमा संसदका दुवै सदनको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा सरकारले ‘तत्काल केही गर्नुपरेमा’ अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतको व्याख्यामा पनि ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा सीमित अवधिसम्म प्रभावी रहने गरी अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई प्रदान भएको’ उल्लेख छ । 

असार मसान्तसम्म चालु आर्थिक वर्षकै बजेट अनुसार कर उठाउन र खर्च गर्न सरकारलाई कुनै अवरोध थिएन । साउन १ देखि नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु हुनेमा प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहँदारहँदै सरकारले डेढ महिना अघि तामझाम गर्दै अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो । 

बजेटले कर्मचारीको तलब वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि, विवादीत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन तथा केही करका दरहरू समेत हेरफेर गरेर बजेट ल्याएको छ । सरकारले आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य (निर्वाचन प्रभावित पार्ने) र शासकीय सुविधा (लोकप्रियता) आर्जन गर्न असंवैधानिक तवरले उक्त बजेट ल्याएको पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला बताउँछन् । 

संविधानको व्यवस्था अनुसार सरकारले जेठ १५ मा संसदमा बजेट पेस गर्नुपर्छ । संसद छलेर बजेट ल्याउने अधिकार सरकारलाई संविधानले प्रदान गरेको छैन । तर संसदलाई स्वेच्छिक ढङ्गले विघटन गरी सरकारले जबर्दस्ती आर्थिक वर्ष सकिनु ४५ दिन अघि बजेट प्रस्तुत गरेको छ । 

सरकारलाई बजेट पेस गर्न रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा परेको रिट निवेदनमा भने अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो तर सुनुवाइका क्रममा भने नागरिकता अध्यादेशको नजिरले बजेटमा समेत सरकारको स्वेच्छाचारिताबारे अदालतको निर्णय आमचासोको विषय बनेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्, 
त्यो बाध्यात्मक अध्यादेश बजेट, यो स्वेच्छाचारी अध्यादेश बजेट