कुनै पीडितले न्याय माग्न काठमाडौं आउनु पर्दैन : गृहमन्त्री लामिछाने

काठमाडौँ - उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सरकारी जग्गा हडप्नेलाई कारबाही गर्ने र सरकारी सम्पत्ति सरकारकै नाममा ल्याउने पहिलो निर्णय गरेका छन् ।
सपथ ग्रहण गरेलगत्तै सिंहदरबार पुगेर कार्यभार सम्हालेका मन्त्री लामिछानेले न्याय र सुरक्षा माग्नलाई मन्त्री नै भेट्ने चलनको अन्त्य गर्ने घोषणा पनि गरेका छन् ।
उनले मिटरब्याज पीडित हुन् वा अरु कुनै पीडित न्याय माग्न काठमाडौंसम्म आउन नपर्ने गरी काम गर्ने बताए । जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै गृह प्रशासनको अनुसन्धानमा कसैको पनि दबाब र प्रभावमा पर्नु नहुनेमा उनले जोड दिए ।
उनले गृह प्रशासनको कामलाई प्रभावित पार्ने काम आफ्नो पार्टीले नगर्ने उल्लेख गरे । आफ्ना कुनै पनि कार्यकर्ताले अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न खोजे उनीहरुलाई पनि कानुन अनुसार कारबाही गर्न उनले निर्देशन दिए ।
त्यस्तै नागरिकलाई सुरक्षित छु भन्ने अनुभूति काम गर्ने पनि बताए । यसअघि गरिएका राम्रा कामहरूलाई निरन्तरता दिने उनले बताए ।

विकास सहयोगको भविष्यका लागि स्वतन्त्र आयोगको घोषणा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको सम्…

युवाहरू उद्यमशीलता र सीप विकासमार्फत राष्ट्र निर्माणको अग्रपङ्क्तिमा उभिनुपर्छ: उ…

बाँकेका अहमदको परिवारलाई ५ लाख क्षतिपुर्ति दिने सरकारको निर्णय, यी हुन् अन्य …

युवाहरुले देशभित्रै केही गर्ने दृढ आत्मविश्वास जगाउनु पर्छः श्रममन्त्री भण्डारी

प्रत्येक असार १५ गते राष्ट्रिय चलचित्र दिवस मनाइने (मन्त्रीपरिषदका निर्णयहरू)

स्पेनका नरेशद्वारा आयोजित रात्रिभोजमा प्रधानमन्त्री सहभागी

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली सुधारमा प्रधानमन्त्री ओलीको जोड

प्रतिक्रिया