सर्वोच्चद्वारा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको कारण माग

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नु पर्नाको कारण १५ दिनभित्र विपक्षीका नाममा आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले कारण पेस गर्न भनेको हो ।
८ असारमा अन्तरिम आदेशसम्बन्धमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र राजकुमार सुवालसहित ६ जनाले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा अन्तरिम आदेश दिन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
ओलीले जेठ २१ गते जसपाका ८ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । सुनुवाइ भिडियो कन्फरेन्सिङ्गबाट भएको थियो ।
रिटमा कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन असंवैधानिक भन्दै अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गर्न माग गरिएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा बैठकः आजवाट नीति तथा कार्यक्रममा छलफल सुरू

शिक्षा समितिमा बिधालय शिक्षा बिधेयक माथी छलफल हुने

उत्पादन र रोजगारी वृद्धि हुने गरी बजेट ल्याउन एमालेको सुझाव

टिआरसीवारे छलफल गर्न सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री भेटन पुगे प्रचण्ड

सार्वजनिक लेखा समितिको तेइसौँ प्रतिवेदन संसद्मा पेस गरिने

‘सरकारले यथाशीघ्र प्राङ्गारिक र जैविक मलको व्यवस्था गर्नेछ’

सांसदहरूद्वारा समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण

प्रतिक्रिया