बालकुमारी घटनाः जाँचबुझ आयोगले एक महिनासम्म प्रतिवेदन दिन सकेन, १५ दिन म्याद थप

काठमाडौँ - ललितपुरको बालकुमारीमा हालै भएको घटनाको अध्ययन गर्न सरकारले बनाएको जाँचबुझ आयोगको म्याद १५ दिन थप भएको छ । बालकुमारीमा गएको पुस १३ गते कोरियाको रोजगारी अनुमति प्रणाली (इपिएस) भाषा परीक्षाको सन्दर्भमा भएको प्रदर्शनपछि झडप हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको थियो भने यातायातमन्त्रीको गाडी जलाइएको थियो ।
उक्त घटनाको छानबिन गर्न मन्त्रिपरिषद्धारा पुस १६ गते गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद १५ दिन थप गरिएको गृहमन्त्रालयका सूचना अधिकारी एकदेव अधिकारीले जानकारी दिए । समितिलाई छानबिनका लागि एक महिनाको म्याद दिइएको भए पनि काम सम्पन्न नभएकाले म्याद थपिएको हो । उक्त घटनामा २३ वर्षका सुजन रावत र २२ वर्षका वीरेन्द्र शाहको मृत्यु भएको थियो भने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायतमन्त्री प्रकाश ज्वाला चढेको गाडी प्रदर्शनकारीले जलाएका थिए ।
त्यसपछि सरकारले पूर्वन्यायाधीश शेखर पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । समितिमा नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक अरुण बिसी र गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई सदस्य हुन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले जाँचबुझ आयोगलाई घटनामा भएको मानवीय, भौतिकलगायत क्षतिको विवरणको अध्ययन र विश्लेषण गर्ने, उक्त घटनाका कारण र सो स्थानमा गरिएको सुरक्षा प्रबन्ध तथा सुरक्षा योजनाको अध्ययन गरी त्यसमा भएका कमीकमजोरी पत्ता लगाउने, उक्त घटनासँग सम्बन्धित व्यक्ति, पदाधिकारी एवं निकायको भूमिका सम्बन्धमा अध्ययन गरी दोषी देखिएकालाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने र आगामी दिनमा त्यस प्रकारका घटना हुन नदिन अपनाउनुपर्ने उपाय समेटिएको प्रतिवेदन तयार पारी पेस गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।
उक्त घटनापछि केही प्रहरी कर्मचारीलाई निलम्बन गरिएको छ भने ललितपुरका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख सिद्धिविक्रम शाहलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय र तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रूद्रप्रसाद पण्डितलाई गृहमन्त्रालयमा फिर्ता गरिएको थियो ।

मधेसमा खानेपानी र सिँचाइका लागि गर्नुपर्ने काममा सरकारले कुनै कुसर बाँकी र…

सिद्वान्त छाडेर दुनो सोझाउने र बिरोधीसँग कहिल्यै पुष्पलाल मिल्नु भएन: प्रधानमन्…

आर्थिक विकासका लक्ष्यमा सरकार केन्द्रीत छ : अर्थमन्त्री पौडेल

सामाजिक सुरक्षा कोषले श्रमिक र तिनका परिवारको स्वास्थको सम्पूर्ण जिम्मा लिने

अब मिर्गौला रोगीलाई साढे ८ लाखसम्म उपचार सहुलियत : प्रधानमन्त्री ओली

फाइभ–जी नेटवर्क जतिसक्दो छिटो सञ्चालन गर्न मन्त्री गुरुङको निर्देशन

स्वास्थ्य मन्त्रालयको एक वर्षःसीमित स्रोतमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको दाबी

प्रतिक्रिया