नीति निर्माणको तहमा आदिवासी जनजातिहरूको प्रतिनिधित्व गराउन आवश्यक पहल गर्छु : प्रधानमन्त्री

फाइल फोटो

काठमाडौँ - प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नीति निर्माणको तहमा आदिवासी जनजातिहरूको प्रतिनिधित्व गराउन आवश्यक पहल गर्ने बताएका छन् । 

आदिवासी जनजाति आयोगको तेस्रो स्थापना दिवसका अवसरमा आइतबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनसंख्याको अनुपातमा नीति निर्माणको तहमा आदिवासी जनजातिहरूको प्रतिनिधित्व हुन नसकेका विषयमा सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहल हुने बताएका हुन् । 

उनले आदिवासी जनजाति आयोगमा साधन स्रोतको कमी रहेको, ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रादेशिक कार्यालय स्थापनामा ढिलाइ भएको भन्ने विषयमा आफू जानकार रहेको उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक सम्पदालाई ‘युनेस्को’मा अभिलेखन एवं आदिवासी जनजातिको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसम्बन्धी महासन्धि कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले यथासम्भव पहल लिने धारणा राखे । आदिवासी जनजाति समुदायमाथि तत्कालीन राज्यसत्ताले गरेको विभेद र उत्पीडनकोविरूद्ध आदिवासी जनजाति समुदायले आफ्नो पहिचान र प्रतिनिधित्वको लागि गरेको लामो संघर्ष  र बलिदानको परिणाम आदिवासी जनजाति आयोगको व्यवस्था भएको उनले बताए । 

त्यस्तै आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष राम बहादुर थापा मगरले आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार स्थापित गर्न आवश्यक नीति बनाउनुपर्ने बताए । उनले राज्यका संवैधानिक निकायहरूलाई स्रोत साधन उपलब्ध गराउनुपर्ने र आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन हुनुपर्ने धारणा राखे । 

स्थापना दिवसका अवसरमा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरिएको थियो ।