ओलीको लिखित आह्वानसँगै बढ्यो नेताहरूको दौडादौड

काठमाडौँ : एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकताका लागि ६ बुँदे प्रस्ताव अघि बढाएपछि नेताहरूको दौडधुप बढेको छ । ओलीले आइतबार साँझ पार्टीलाई ३ जेठ २०७५को अवस्थामा फर्काउन तयार रहेको आह्वान गरेपछि राजनीतिक दौडधुप बढेको हो । एकताका लागि आफूलाई हटाएर विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटबाट एमाले सांसदहरूको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने सर्त ओलीले राखेका छन् ।
विभाजनको सँघारमा पुगेको एमालेको एकता कायम राख्न पछिल्लो समय दोस्रो तहका नेताहरूले आन्तरिक छलफललाई तीब्रता दिएका थिए । यो निर्णय गराउन एमालेका घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट र सुरेन्द्र पाण्डेको मुख्य भूमिका रहेको पनि माधवकुमार नेपाल समूहको बुझाइ छ । खनाल-नेपालले पनि पार्टीलाई ३ जेठ २०७५को अवस्थामा फर्काउनुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए । त्यसलाई मध्यनजर गर्दै ओलीले यस्तो आह्वान गरेको बताइएको छ ।
नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठकले एकता-वार्तालाई अध्यक्ष ओलीले दाउपेच भनिरहेका थिए । त्यसको दुई दिनपछि नै ओलीले यस्तो पत्र निकालेपछि उनीहरू आफै असहजमा परेका छन् । नेपाल समूह असहजमा परेपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि भेटघाटमा दौडेका छन् । उनले बिहानै नेपालसँग छलफल गरे भने त्यसलगत्तै बुढानिलकण्ठ पुगेका छन् । माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि विभिन्न छलफलहरू भइरहेको बताए । उनकाअनुसार दिउँसो आफ्नो पार्टीका केही नेताहरुसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम छ ।
एमालेबाट निष्कासनमा परेका नेता नेपाललाई नै मात्र होइन उनका सारथीहरूलाई समेत मूल पार्टीमा ल्याउने भएपछि दाहाल भेटघाटमा लागेका हुन् । यसबाट स्पष्ट हुन्छ एमाले एकातिर र माओवादी अर्कोतिर हुने देखिएको छ । यद्यपि ओलीतर्फ रहेका माओवादीले के गर्छन् भन्ने टुंगो स्पष्ट छैन । तर, नेपाल समूहका एमाले मूल एमालेमा रहने स्पष्ट छ ।
दाहाल नेपालसँग छलफल गरेर देउवाकोमा पुग्दै अब कसरी अघि बढ्ने भनेर छलफल गरेको देउवा निकट स्रोतले बतायो । ओलीको आह्वानले बढेको राजनीतिक सरगर्मी नेपाल समूहको निर्णय नआउन्जेल चल्नेछ । नेपाल समूहले ओलीको आह्वानलाई कसरी लिने भन्नेबारे आधिकारिक निर्णय गरिसेको छैन। समूहका केही नेताले यसबारे मिश्रिमत प्रतिक्रया दिएका छन् ।
नेता योगेश भट्टराईले ओलीको आह्वान सकारात्क भने पनि अन्यले अल्मल्याउने षड्यन्त्रको रूपमा अर्थ्याएका छन् । यसबारे निर्णय गर्न नेपाल पक्षाको स्थायी समितिको भर्चुअल बैठक बसिरहेको छ । विपक्षी गठबन्धनसँग अदालत पुगेको नेपाल पक्ष ओलीसँग मिल्ने सम्भावना न्यून छ । तर, मिलेको खण्डमा ओली सरकारले निरन्तरता पाउने देखिन्छ ।

युरोपका नेपाली समुदायलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह : ‘सक्दो छिटो स्वदेश फर्कनुस्’

विधान महाधिवेशनमा केन्द्रित हुन महासचिव पोखरेलको निर्देशन

कांग्रेस बैठकमा समसामयिक विषयमा छलफल जारी

रास्वपाको सचिवालय बैठकले गर्यो यस्तो निर्णयहरु

कोइरालाले चौधरीलाई लक्षित गर्दै भनेः पार्टीलाई चन्दा दिएकै भरमा सबैले नेता म…

संविधानको महत्त्वपूर्ण कुरा उल्टाउने प्रयास हुँदैछः अध्यक्ष प्रचाण्ड

नेकपा एसले रामकुमारी झाक्रीलाई सोध्यो स्पष्टीकरण

प्रतिक्रिया