ओलीको लिखित आह्वानसँगै बढ्यो नेताहरूको दौडादौड

काठमाडौँ : एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकताका लागि ६ बुँदे प्रस्ताव अघि बढाएपछि नेताहरूको दौडधुप बढेको छ । ओलीले आइतबार साँझ पार्टीलाई ३ जेठ २०७५को अवस्थामा फर्काउन तयार रहेको आह्वान गरेपछि राजनीतिक दौडधुप बढेको हो । एकताका लागि आफूलाई हटाएर विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटबाट एमाले सांसदहरूको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने सर्त ओलीले राखेका छन् ।
विभाजनको सँघारमा पुगेको एमालेको एकता कायम राख्न पछिल्लो समय दोस्रो तहका नेताहरूले आन्तरिक छलफललाई तीब्रता दिएका थिए । यो निर्णय गराउन एमालेका घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट र सुरेन्द्र पाण्डेको मुख्य भूमिका रहेको पनि माधवकुमार नेपाल समूहको बुझाइ छ । खनाल-नेपालले पनि पार्टीलाई ३ जेठ २०७५को अवस्थामा फर्काउनुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए । त्यसलाई मध्यनजर गर्दै ओलीले यस्तो आह्वान गरेको बताइएको छ ।
नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठकले एकता-वार्तालाई अध्यक्ष ओलीले दाउपेच भनिरहेका थिए । त्यसको दुई दिनपछि नै ओलीले यस्तो पत्र निकालेपछि उनीहरू आफै असहजमा परेका छन् । नेपाल समूह असहजमा परेपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि भेटघाटमा दौडेका छन् । उनले बिहानै नेपालसँग छलफल गरे भने त्यसलगत्तै बुढानिलकण्ठ पुगेका छन् । माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि विभिन्न छलफलहरू भइरहेको बताए । उनकाअनुसार दिउँसो आफ्नो पार्टीका केही नेताहरुसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम छ ।
एमालेबाट निष्कासनमा परेका नेता नेपाललाई नै मात्र होइन उनका सारथीहरूलाई समेत मूल पार्टीमा ल्याउने भएपछि दाहाल भेटघाटमा लागेका हुन् । यसबाट स्पष्ट हुन्छ एमाले एकातिर र माओवादी अर्कोतिर हुने देखिएको छ । यद्यपि ओलीतर्फ रहेका माओवादीले के गर्छन् भन्ने टुंगो स्पष्ट छैन । तर, नेपाल समूहका एमाले मूल एमालेमा रहने स्पष्ट छ ।
दाहाल नेपालसँग छलफल गरेर देउवाकोमा पुग्दै अब कसरी अघि बढ्ने भनेर छलफल गरेको देउवा निकट स्रोतले बतायो । ओलीको आह्वानले बढेको राजनीतिक सरगर्मी नेपाल समूहको निर्णय नआउन्जेल चल्नेछ । नेपाल समूहले ओलीको आह्वानलाई कसरी लिने भन्नेबारे आधिकारिक निर्णय गरिसेको छैन। समूहका केही नेताले यसबारे मिश्रिमत प्रतिक्रया दिएका छन् ।
नेता योगेश भट्टराईले ओलीको आह्वान सकारात्क भने पनि अन्यले अल्मल्याउने षड्यन्त्रको रूपमा अर्थ्याएका छन् । यसबारे निर्णय गर्न नेपाल पक्षाको स्थायी समितिको भर्चुअल बैठक बसिरहेको छ । विपक्षी गठबन्धनसँग अदालत पुगेको नेपाल पक्ष ओलीसँग मिल्ने सम्भावना न्यून छ । तर, मिलेको खण्डमा ओली सरकारले निरन्तरता पाउने देखिन्छ ।

उत्पादन र रोजगारी वृद्धि हुने गरी बजेट ल्याउन एमालेको सुझाव

टिआरसीवारे छलफल गर्न सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री भेटन पुगे प्रचण्ड

सार्वजनिक लेखा समितिको तेइसौँ प्रतिवेदन संसद्मा पेस गरिने

‘सरकारले यथाशीघ्र प्राङ्गारिक र जैविक मलको व्यवस्था गर्नेछ’

सांसदहरूद्वारा समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण

द्वन्द्वकालिन बलात्कारको मुद्दामा माफी हुन्नः प्रधानमन्त्री

उडिसामा नेपाली बिधार्थी प्रकरणः राष्ट्रियसभा अध्यक्षले गराए सरकारको ध्यानाकर्षण

प्रतिक्रिया