मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्‍मा नियुक्त‍ि, हेरफेर तथा कार्य विभाजन गर्नु गैरसंवैधानिक भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट निवेदन पेश गरेका हुन् ।  

अधिवक्ता त्रिपाठीले दैनिक कार्य सञ्‍चालनबाहेक कुनै पनि दीर्घकालीन असर पर्ने नीतिगत निर्णय नगर्न रिटमा माग गरेका छन् । मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म नयाँ उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई मन्त्रीको हैसियतले काम गर्न  नदिन पनि रिटमा माग गरिएको छ ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षका १० जना र एमालेकै २ जनालाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए ।

यस्तो छ रिट निवेदनको पूर्णपाठ