मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
जेठ २३, २०७८ आइतबार १८:५०
काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य विभाजन गर्नु गैरसंवैधानिक भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट निवेदन पेश गरेका हुन् ।
अधिवक्ता त्रिपाठीले दैनिक कार्य सञ्चालनबाहेक कुनै पनि दीर्घकालीन असर पर्ने नीतिगत निर्णय नगर्न रिटमा माग गरेका छन् । मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म नयाँ उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई मन्त्रीको हैसियतले काम गर्न नदिन पनि रिटमा माग गरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षका १० जना र एमालेकै २ जनालाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए ।
यस्तो छ रिट निवेदनको पूर्णपाठ
_pjm03x6aPm_bwqm9nghrzyn1ey4txktpedmqln52zsnczuu1b6uzquxvnrwocznchlljdi2_kGXZ6ajNij_rgudjoumwxnoesu0chwtj4pazcqqocrstbxinc1r8ntxslaponaf6e9utjln_SmF0iNPrrL_lgvhw0olqdjiedrzch8r6xevimbr0w5i3ljmr1i5qog96y5m2zyfpjywxbvq.jpg)
विशेषको फैसलाविरुद्ध आयोग सर्वोच्चमा
रामबहादुर बम्जनको मुद्दा उच्च अदालतले उल्ट्यायो
५ वर्षमा नि टुंगिएन् संवैधानिक निकायका ५२ नियुक्तिको मुद्दा, आज पनि हेर्दाहेर्…
सेनिटरी प्याड खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर
विशेषको फैसलाविरुद्ध अख्तियार पुग्यो सर्वोच्चमा
सुनवाइ नसकिए पछि कुलमान र हितेन्द्रदेवको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा
विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन
प्रतिक्रिया