प्रधानन्यायाधीश राणाले भने : संवैधानिक इजलासमाथि प्रश्‍न उठाउने अधिवक्तालाई अवहेलना मुद्दा लाग्‍न सक्छ

काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले संवैधानिक इजलासमा ‘वरिष्ठता आधार’मा न्यायाधीश छनौट चयन गरी इजलास अघि बढाइसकेको अवस्थामा आज फेरि प्रश्न उब्जाउन खोजिएको बताएका छन् । चार जना कानुन व्यवसायीले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिट ११ जना न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने जिकिरसहित निवेदन दर्ता गर्न खोजेका छन् ।

तर, प्रधानन्यायाधीश राणाले कडासँगै ‘कानुन व्यवसायीको रूपमा तपाईंहरूले इजलासको मर्यादा कायम राख्नुपर्छ’ भनी निवेदकहरूलाई जवाफ दिएका छन् । राणाले भने, ‘तपाईंहरूको निवेदनले यो मुद्दामा कुनै पनि न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने अवस्था आउन सक्छ । निवेदनका कारण तपाईंहरूलाई अवहेलना मुद्दा लगाउनु पर्ने हुन सक्छ । तपाईंको निवेदन दर्ता भएपछि आउने अवस्थाको भागेदार तपाईं नै हुनुपर्छ ।’

कानुन व्यवसायी राजाराज भण्डारी, कृष्णप्रसाद भण्डारी, दीपक मिश्र र यज्ञमणि न्यौपानेले ११ जना न्यायाधीशले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी हेर्न मिल्दैन भन्ने निवेदन दिएपछि राणाले यो जवाफ दिएका हुन् ।